नवी दिल्ली  – मोदी सरकारने आणलेले महिला आरक्षण विधेयक (women’s reservation bill)  म्हणजे बंद पडलेल्या बॅंकेचा पोस्ट डेटेड चेक (Post-dated cheque) आहे तो काहीहीं कामाचा नाही अशा शब्दात कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ( Jayram Ramesh) भाजपवर निशाणा साधला आहे.

जनगणना आणि लोकसभा मतदार संघांची पुनर्ररचना झाल्यानंतर या विधेयकाची अंमलबजावणी होणार आहे, त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीला कितीही वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर जयराम रमेश यांनी सोशल मिडीयातील पोस्ट मधून ही टीका केली आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, 2010 मध्ये राज्यसभेत संमत झालेल्या या विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी व्हायला हवी होती, त्यात कोणतीही पुर्वअट असता कामा नये. केवळ त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यासाठीच या तरतूदी या विधेयकात सादर केल्या आहेत असे त्यांनी म्हटले आहे.

त्यांनी कॉंग्रेसच्या काळातील विधेयक आणि सध्याच्या सरकारचे विधेयक याचा मसुदाही सोशल मिडीयावर शेअर केला आणि त्याची तुलना सादर केली. या विधेयकाला वेगळे नाव देण्यावरही त्यांनी टीका केली. भाजपला पराभव दिसू लागल्यानेच त्यांनी हे विधेयक सादर करण्याची घाई केली आहे. त्यातही त्यांनी जुमला केला आहे, असेही त्यांनी म्हंटले.

खासदार सुप्रिया सुळे यांचीही महिला आरक्षण विधेयकावर टीका –

दरम्यान, सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनीही महिला आरक्षण विधेयकावर टीका केली आहे. महात्मा गांधींच्या एका विधानाचा दाखला देत त्या म्हणाल्या,  “मतदारसंघ पुनर्रचना व जनगणना झाल्याशिवाय आपण महिला आरक्षण राबवू शकत नाही. मग हे विशेष अधिवेशन कशासाठी बोलवलंय? आत्ता नाही तर डिसेंबरमध्ये चर्चा केली असती. आपण दुष्काळावर चर्चा केली असती. या विशेष अधिवेशनात दुष्काळावर चर्चा का नाही करू शकत? मतदारसंघ पुनर्रचना व जनगणना या दोन अनिश्चित गोष्टींवर आधारित असणारं आरक्षण आम्हाला कसं मिळणार? या दोन गोष्टींसाठी कोणत्याही तारखा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत.

“हा सगळा प्रकार पाहून मला महात्मा गांधींचं एक विधान आठवतंय. इंग्रजांच्या क्रिप्स कमिशनच्या आश्वासनांसंदर्भात महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘हे म्हणजे बुडणाऱ्या बँकेनं दिलेला एक पोस्ट डेटेड चेक आहे’. हे सगळं पाहून मला तसं वाटलं”, असं सुप्रिया सुळेंनी म्हणताच विरोधी बाकांवरून त्यावर दाद देण्यात आली.