population management policy: आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्याच्या घटत्या प्रजनन दराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी विधानसभेत लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरणाचा प्रस्तावही मांडला आहे. या धोरणांतर्गत, सरकार तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी आर्थिक प्रोत्साहन, विशेष पालकत्व रजा आणि महिलांसाठी व्यापक सुविधा प्रदान करेल. त्यांनी घोषित केले की लोकसंख्या वाढ आता एक वरदान आहे आणि राज्य सरकार त्याला प्राधान्य देईल. मार्च अखेरपर्यंत हे धोरण अंतिम करण्याचे आणि १ एप्रिल रोजी अंमलात आणण्याचे लक्ष्य आहे. ‘आर्थिक विकासाला धोका’ population management policy: मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले की, लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरणाचा उद्देश घटत्या प्रजनन दरात (TFR) सुधारणा करणे आहे, जो आता १९९३ मध्ये ३.० वरून १.५ पर्यंत घसरला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली की ही घट आर्थिक विकासाला धोका निर्माण करते, कारण तरुण कामगार संख्या कमी होत आहे आणि राज्याला जपान, दक्षिण कोरिया आणि इटलीप्रमाणेच वृद्ध लोकसंख्येच्या समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, २०२३ च्या अहवालानुसार, राज्यात दरवर्षी केवळ ६.७० लाख जन्मांची नोंद होत आहे. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली तर २०४७ पर्यंत वृद्धांची लोकसंख्या २३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे आर्थिक विकासाला धोका निर्माण होईल. राज्याचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी, महिला कामगारांचा सहभाग ३१ टक्क्यांवरून ५९ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. सरकार आता लोकसंख्या वाढीला ओझे म्हणून पाहण्याऐवजी वरदान मानते. ‘५-चरण जीवन चक्र प्रणाली’ population management policy: प्रस्तावित धोरणांतर्गत, सरकार पाच-चरण जीवन चक्र प्रणाली लागू करेल: मातृत्व, शक्ती, नैपुण्यम, क्षेम आणि संजीवनी. महिलांना मदत करण्यासाठी, ‘प्रसूती उत्कृष्टता केंद्रे’ स्थापन केली जातील, जिथे IVF सेवा उपलब्ध असतील. सरकार सिझेरियन विभागांना परावृत्त करेल. प्रत्येक ५० मुलांसाठी बाल संगोपन केंद्रे आणि गुलाबी शौचालये बांधली जातील. विशाखापट्टणममध्ये १७२ कोटी रुपये खर्चून काम करणाऱ्या महिलांसाठी एक मोठे वसतिगृहही बांधले जाणार आहे. तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी विशेष पॅकेज लोकसंख्या वाढीला चालना देण्यासाठी, सरकार “पोषण-शिक्षण-सुरक्षा” पॅकेज अंतर्गत तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी २५,००० रुपयांचे प्रोत्साहन देईल. याव्यतिरिक्त, तिसऱ्या मुलाला पाच वर्षांसाठी दरमहा १००० रुपये आणि १८ वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षण मिळेल. मुख्यमंत्र्यांनी असेही जाहीर केले की मातांना १२ महिने पितृत्व रजा आणि वडिलांना दोन महिने पितृत्व रजा मिळेल. “लोकसंख्या काळजी” वरील विशेष कार्यक्रम दर चौथ्या शनिवारी आयोजित केले जातील. स्थानिक निवडणुकांमध्ये प्राधान्य युती सरकारने आधीच दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्याची संधी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, “तालिकी वंदनम” योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जात आहे, ज्यामुळे मुलांच्या संख्येवरील मर्यादा काढून टाकली जात आहे. सुरक्षिततेसाठी “शी कॅब्स” सुरू केले जातील आणि १७५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर दोन आठवड्यांसाठी विशेष दवाखाने आयोजित केले जातील. या धोरणाद्वारे भविष्यातील लोकसंख्याशास्त्रीय संकटापासून राज्याचे संरक्षण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
