इन्स्टिट्युट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीजचा ताजा अहवाल भारतातील सामाजिक-आर्थिक विषमता उजागर करणारा आहे. यातील सर्वाधिक चिंताजनक स्थिती मुस्लिमांची आहे. देशामध्ये 20 टक्के लोकसंख्या असूनही मुसलमानांचे संसदेतील प्रतिनिधीत्त्व कमी आहे. सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असणाऱ्या देशभरातील 96 जागांवरही मुस्लिमांना आजवर 9 टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधीत्त्व मिळालेले नाही. 1980 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 49 खासदार अल्पसंख्यांक वर्गातून निवडले गेले होते. 2014 मध्ये ही संख्या आजवरची सर्वांत कमी म्हणजे 23 इतकी होती. एससी-एसटींप्रमाणे अल्पसंख्यांक वर्गासाठी संसदेत आरक्षणाची तरतूद नाही. तथापि, 2008 मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने मुस्लिम आणि एससी-एसटींचा लोकसंख्येतीह हिस्सा लक्षात घेऊन विधानसभा मतदारसंघांची रचना केली आहे. त्यामुळे आता यामध्ये बदल होण्याची शक्यता फारशी नाही. अभ्यासातून समोर आलेल्या निष्कर्षांनुसार, मुसलमानांना प्रतिनिधीत्त्व न मिळण्याचे मुख्य कारण मतदारसंघांची रचना हेच आहे. या रचनेमुळेच राजकीय पक्ष मुस्लिमांऐवजी एससी-एसटीतील उमेदवारांवर अधिक फोकस करत आहेत. या 96 जागांपैकी 9 जागा या अनुसुचित जाती-जमातींसाठी आरक्षित झाल्यामुळे येथील मुस्लिम प्रतिनिधीत्त्व संपुष्टात आल्यासारखे आहे. या जागांमध्ये उत्तर प्रदेशातील नगीना, बाराबंकी आणि बहराईच, आसाममधील करीमगंज, पश्चिम बंगालमधील बोलपूर, वर्धमान पूर्व, मथुरापूर, जायनगर, कूच बिहार यांचा समावेश आहे.
