Polymer note : लवकरच बाजारात ₹10 आणि ₹20 रुपयांच्या पॉलीमर नोटा पाहायला मिळू शकतात. या नोटांची चाचणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ₹10 आणि ₹20 रुपयांच्या प्रत्येकी 100 कोटी पॉलीमर नोटा तयार केल्या जाणार आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

पॉलीमर नोट म्हणजे काय?

पॉलीमर नोट म्हणजे कागदाऐवजी एका खास प्रकारच्या प्लास्टिकसारख्या पदार्थापासून बनवलेली नोट. या नोटा साध्या कागदी नोटांपेक्षा जास्त काळ टिकतात. त्यांच्यावर घाण आणि पाणी यांचा परिणामही तुलनेने कमी होतो.

रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने केलेल्या शिफारशीनंतर सरकारने ₹10 आणि ₹20 च्या पॉलीमर नोटांची चाचणी घेण्यास मंजुरी दिली आहे.

या चाचणीदरम्यान दोन्ही मूल्यांच्या प्रत्येकी 100 कोटी नोटा बाजारात आणल्या जातील. या चाचणीचा निकाल पाहिल्यानंतर पुढे पॉलीमर नोटा नियमितपणे चलनात आणायच्या की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल.

जुन्या नोटा बंद होणार का?

नाही. पॉलीमर नोटा आल्या तरी सध्या वापरात असलेल्या कागदी नोटा लगेच बंद होणार नाहीत. पॉलीमर आणि कागदी नोटा दोन्ही एकाच वेळी चलनात राहतील.

सध्या या नोटा खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे या नोटांसाठी किती खर्च येणार आणि त्या देशभरात कधीपासून उपलब्ध होतील, याबाबत सरकारने कोणतीही निश्चित तारीख सांगितलेली नाही.

महागाई वाढली –

सरकारने देशातील महागाईची आकडेवारीही राज्यसभेत दिली. 2026-27 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत महागाई 3.9 टक्क्यांवर पोहोचली. पश्चिम आशियातील तणावामुळे इंधन आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढणे, भाज्यांच्या किमती वाढणे आणि एल निनोचा परिणाम यामुळे महागाई वाढल्याचे सरकारने सांगितले. तरीही 3.9 टक्के महागाई ही रिझर्व्ह बँकेच्या 4 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे.

2023-24 : 5.4 टक्के
2024-25 : 4.6 टक्के
2025-26 : 2.1 टक्के

खाद्यतेल आणि इंधनावरही सरकारचे निर्णय – 

महागाई कमी ठेवण्यासाठी सरकारने काही वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केले आहे. कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेल यावरील शुल्क कमी करण्यात आले आहे.

मसूर डाळीवरील शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे.

याशिवाय मार्च 2026 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात 10 रुपये प्रतिलिटर कपात करण्यात आली होती.

GST मध्येही बदल –

GST व्यवस्थेतही सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता मुख्यतः 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोन प्रमुख GST दर ठेवण्यात आले आहेत. काही निवडक वस्तू आणि सेवांसाठी 40 टक्के विशेष दर आहे.

काही वस्तूंवरील GST कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे काही वस्तूंवर 28 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के, तर काहींवर 18 टक्क्यांऐवजी 12 किंवा 5 टक्के GST लागू झाला आहे.

₹12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त –

मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी आयकरातही मोठी सवलत देण्यात आली आहे.

नवीन कर प्रणालीमध्ये वर्षाला ₹12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आयकर भरावा लागणार नाही.

नोकरदारांना मिळणाऱ्या ₹75 हजारांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा विचार केल्यास त्यांच्यासाठी ₹12.75 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते.

लोकांच्या हातात जास्त पैसा –

सरकारच्या मते, करसवलती आणि इतर उपायांमुळे लोकांच्या हातात खर्च करण्यासाठी अधिक पैसा राहण्यास मदत झाली आहे.

देशातील लोकांचा वस्तू आणि सेवांवरील खर्चही वाढत आहे. 2023-24 मध्ये दरडोई खासगी खर्चाची वाढ 4.8 टक्के होती. ती 2025-26 मध्ये वाढून 6.8 टक्के झाली.

सरकारचे म्हणणे आहे की, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची खरेदी करण्याची क्षमता कायम राहावी, यासाठी सरकार बाजारातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.