– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे Mamata Banerjee : भाजपासाठी पश्चिम बंगालची निवडणूक फार महत्त्वाची आहे. तेथे 2011 पासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींना (Mamata Banerjee) या खेपेला पराभूत करून सत्ता मिळवता येईल, असा भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा होरा आहे. 9 एप्रिल रोजी पुद्दुचेरी, आसाम आणि केरळमध्ये मतदान झाले. आसाममध्ये विधानसभेच्या एकूण 126 जागा तर केरळमध्ये 140 जागा आहेत. या आधी म्हणजे 2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकांत आसाममध्ये भाजपाप्रणीत रालोआला 75 जागा तर प्रमुख विरोधी पक्ष काँगे्रसला 50 जागा मिळाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे केरळ राज्यात 2021 मध्ये डावी लोकशाही आघाडीला 99 जागा तर विरोधी आघाडी संयुक्त लोकशाही आघाडीला 41 जागा मिळाल्या होत्या. या आधीच्या विधानसभा निवडणुकांत पुद्दुचेरीतील एकूण 30 जागांपैकी रालोआला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. यात भाजपाला 6 जागा तर ‘ऑल इंडिया एन आर काँग्रेस’ला 10 जागा मिळाल्या होत्या. आता झालेल्या मतदानाची आकडेवारीसुद्धा समोर आली आहे. त्यानुसार आसाममध्ये 82 टक्के मतदान झाले तर केरळमध्ये 76 टक्के झाले. या राज्यांतील निवडणुकांत वेगवेगळे मुद्दे प्रचारात होते. गेली अनेक वर्षे आसाम राज्य म्हटले की, विधानसभा निवडणुकांत (Mamata Banerjee) स्थलांतर, विकास आणि आयडेंटीटी हे मुद्दे येतातच. हा प्रकार 1970च्या दशकापासून फार जोरात सुरू झाला. या काळात तेथील विद्यार्थ्यांनी बेकायदेशीर घुसखोरांचा मुद्दा लावून धरला होता. यात आघाडीवर असलेले तेव्हाचे युवा नेते म्हणजे प्रफुल्लकुमार महांतो आणि भिकू फुकरन. Mamata Banerjee यांनी नंतर ‘आसाम गणतंत्र परिषद’ हा पक्ष स्थापन केला होता. असेच काहीशी वेगळी राजकीय संस्कृती असलेले राज्य म्हणजे केरळ. या राज्यात गेले अनेक दशकं आघाडीचे राजकारण स्थिरावलेले आहे. एका बाजूला कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतृत्व असलेली ‘डावी लोकशाही आघाडी’ तर दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व असलेली ‘संयुक्त लोकशाही आघाडी’. यांच्यात दर पाच वर्षांनी सत्तेचा शकट फिरत असतो. चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका चर्चेत असल्या तरी भाजपासाठी पश्चिम बंगालची निवडणूक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे निवडणुका जाहीर झाल्यापासून आणि खरं तर त्या आधीपासूनच भाजपाच्या नेत्यांनी पश्चिम बंगालवर (Mamata Banerjee) लक्ष केंद्रित केले होते. भारतीय राजकारणाला ममता बॅनर्जी हे नाव नवीन नाही. 2011 मध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री होण्याअगोदरपासून त्या राजकीय जीवनात तळपत होत्या. त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेस पक्षातून केली. त्यांनी जादवपूर मतदारसंघातून 1984 सालची लोकसभा निवडणूक जिंकली तेव्हा त्या ‘सर्वात तरुण खासदार’ होत्या. या त्यांच्या विजयाचे आणखी मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते सोमनाथ चॅटर्जी यांचा पराभव केला होता. नंतरच्या लोकसभा निवडणुका मात्र त्यांनी दक्षिण कोलकाता मतदारसंघातून लढवल्या आणि जिंकल्या. 1991 मध्ये त्यांनी नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात संधी मिळाली. काही अभ्यासकांच्या मते त्यांची धडाकेबाज नेतृृत्वशैली पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसच्या प्रस्थापित नेत्यांना मान्य नव्हती. परिणामी आज ना उद्या त्या पक्षातून बाहेर पडतील, असा अंदाज होता. हा अंदाज 1998 मध्ये खरा ठरला जेव्हा त्यांनी ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँगे्रस’ हा पक्ष स्थापन केला. राजकीय अभ्यासकांना खरा धक्का बसला तो 2011 मध्ये जेव्हा ममतांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणित डाव्या आघाडीचा पराभव केला. ही आघाडी पश्चिम बंगालमध्ये सलग 33 वर्षे सत्तेत होती! 2011 नंतर झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुका त्यांनी आरामात जिंकलेल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळावी यासाठी मोदी आणि शहा जीवाचं रान करत आहेत. 9 एप्रिल रोजी पंतप्रधान मोदींनी त्या राज्यांत तीन सभा घेतल्या. यात मोदींनी ‘मत्स्यउत्पादन’ या बंगाली व्यक्तीसाठी जिव्हाळ्याचा असलेल्या मुद्द्याला समोर आणले. त्यांनी केलेल्या आरोपांनुसार ममता सरकारने गेल्या 15 वर्षांच्या कारभारात मत्स्यउत्पादन वाढवण्यासाठी काहीही केलं नाही. या आरोपांना ममतांनी लगेच उत्तरसुद्धा दिले. यातील आरोप-प्रत्यारोप निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून सोडून जरी दिला तरी ममता बॅनर्जींच्या कारभाराचे विश्लेषण केले पाहिजे. 2011 मध्ये पहिल्यांदा सत्तेत आल्या आल्या त्यांनी नामवंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमित मित्रा यांना अर्थमंत्री केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ममतांनी अनेक लोकोपयोगी योजना राबवल्या. यातील काही योजना म्हणजे मुलींच्या शिक्षणासाठी ‘कन्याश्री’, मुलीच्या लग्नासाठी ‘रूपश्री’. याप्रकारे ममतांनी महिला मतदारांना आपलेसे केले. सुरुवातीला त्यांनी ‘डाव्या आघाडीचे नेतृत्व कसं उच्चवर्णीय आहे आणि मी कशी तुमच्यातील एक आहे’, यावर भर दिला होता. याचा सकारात्मक परिणाम झाला होता आणि डावी आघाडी पराभूत झाली होती. आता ममतांनी ‘बंगाली उपराष्ट्रवाद’ चर्चेत आणला आहे. परिणामी त्यांनी भाजपाला ‘बाहेर पक्ष’ असे संबोधायला सुरुवात केली. ‘भाजपा सत्तेत आला तर हा पक्ष तुम्हाला बळजबरीने शाकाहार करायला लावेल,’ असासुद्धा प्रचार सुरू आहे. मत्स्यप्रिय राज्यात हा प्रचार लोकप्रिय होत आहे. पश्चिम बंगालच्या संदर्भात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाने केलेली मतदारयाद्यांची वादग्रस्त साफसफाई. यातून आयोगाने राज्यातील नागरिकांना त्रास दिला आणि जाणीवपूर्वक मतदारांची नावं मतदारयादीतून काढली, असेही आरोप केले. या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांना बंगाली मतदार कसा प्रतिसाद देतो हे लवकरच समजेल़. तेथे 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल रोजी मतदान होईल आणि 4 मे रोजी मतमोजणी होईल. तेव्हा चित्र स्पष्ट होईल.
