– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे Editorial : नुकतीच बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम यांची जयंती (Editorial) साजरी झाली. त्यानिमित्ताने आजच्या राजकारणाची मीमांसा… उत्तर प्रदेशचे सुरुवातीचे चारही मुख्यमंत्री उच्चवर्णीय होते! पहिले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत (1950-54) ब्राह्मण होते. दुसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद (1954-60) हे कायस्थ होते. तिसरे मुख्यमंत्री चंद्रभानू गुप्ता (1960-63 आणि 1967, 1969) हे वैश्य होते. चौथे मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी (1963-67) या कायस्थ होत्या. नंतर त्यांनी एका सिंधी व्यक्तीशी विवाह केला. या व्यतिरिक्त तेव्हाच्या उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात पुरूषोत्तम दास टंडन, कमलापती त्रिपाठी वगैरे उच्चवर्णीय नेते होते. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात 1989 सालापर्यंत काँग्रेससचा वरचश्मा होता. कांशीराम यांचा उदय होणे ही मोठी घटना ठरते त्यामुळे त्याआधी कांशीराम यांच्या कारकिर्दीची थोडक्यात माहिती असणे गरजेचे आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर दलितांच्या राष्ट्रीय राजकारणात एक प्रकारची पोकळी निर्माण झाली. उत्तर प्रदेशसारख्या भारतीय संघराज्यातील सर्वात मोठ्या राज्यात कांशीराम यांचे नेतृत्व आकाराला येत गेले. तसं पाहिलं तर कांशीराम यांचा जन्म पंजाब प्रांतातील रोेपार जिल्ह्यातील पिर्थीपूर बंगा या खेडेगावात झाला. पण त्यांचे नेतृत्व समोर आले ते उत्तर प्रदेशात. ते 1956 मध्ये पदवीधर झाले आणि सरकारी नोकरी निमित्ताने पुण्याला आले. नोकरीच्या ठिकाणी त्यांना जातीजातीतील भेद, दलितांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक दिसली. Editorial याच्या विरोधात त्यांनी आवाज उठवला आणि एका दमदार कार्यकर्त्याचा जन्म झाला. त्यांनी डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचा व्यवस्थित अभ्यास केला आणि 1971 मध्ये All India SC, ST, OBC and Minority Employees Association स्थापन केली. 1978 साली याचं नवं नाव म्हणजे Backward and Minority Communities Employees Federation. या संघटनेत दलित आणि अल्पसंख्याक समाजातील सुशिक्षित आणि सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्ती होत्या. कांशीराम यांनी स्थापन केलेली नंतरची महत्त्वाची संघटना म्हणजे 1981 मध्ये स्थापन केलेली दलित शोषित समाज संघर्ष समिती. 1982 साल म्हणजे 1932 साली डॉ. आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्यात झालेल्या पुणे कराराचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष. या निमित्ताने कांशीराम यांनी ‘दी चमचा एज’ हे खळबळजनक पुस्तक लिहिले. नंतर 14 एप्रिल 1984 रोजी त्यांनी ‘बहुजन समाज पक्ष’ स्थापन केला आणि संसदीय राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी बघता बघता काँगे्रसच्या वळचणीला असलेल्या दलित समाजाला सशक्त पर्याय दिला. तेव्हापासून उत्तर प्रदेशातील राजकारणात काँगे्रसची पीछेहाट सुरू झाली. कांशीराम यांनी मायावतींच्या मदतीने उत्तर प्रदेशचे राजकारण ढवळून काढले. त्यांनी मुलायम सिंगांच्या समाजवादी पक्षाबरोबर नोव्हेंबर 1993 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत युती केली. निवडणुकीत सपा-बसपा या युतीने तेव्हा बहुमत गोळा केले आणि मुलायम सिंग मुख्यमंत्री झाले. कांशीराम यांची रणनीती अगदी स्पष्ट होती. वेळ आल्यास उलटसुलट युती करायची. सत्ता आली की विकास साधता येतो, अशी त्यांची धारणा होती. म्हणूनच जून 1995 मध्ये त्यांनी भाजपाशी युती केली आणि मायावतींना मुख्यमंत्री केले. ज्या भाजपावर त्यांनी अनेकदा टीका केली, त्या भाजपाशी युती करून मायावतींना मुख्यमंत्री केले. आज तर अशी अवस्था आहे की प्रत्येक राजकीय पक्षाला कांशीराम यांचे नाव घ्यावेच लागते. यामागचे राजकीय गणित समजून घेतले पाहिजे. आज मायावती राजकीयदृष्ट्या फार मागे पडलेल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात दलितांची लोकसंख्या सुमारे 22 टक्के आहे. तेथील प्रत्येक राजकीय पक्षाला या संख्येने प्रचंड असलेल्या दलित समाजाची मतं हवी आहेत. पुढच्या वर्षी पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यातील पंजाब म्हणजे कांशीराम यांचा जन्म झाला ते राज्य, तर उत्तर प्रदेश म्हणजे त्यांची कर्मभूमी. कांशीराम यांनी स्थापन केलेल्या बसपासाठी पुढच्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुका म्हणजे अस्तित्वासाठी केलेली लढाई असणार आहे. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2007 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाने 206 आमदार निवडून आणले होते आणि मायावती स्वबळावर मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. त्यानंतर मात्र पक्षाचा र्हास सुरू झाला. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपा उत्तर प्रदेशातून एकही जागा जिंकू शकल्या नव्हता. गेले दहा वर्षे तेथे भाजपा स्वबळावर सत्तेत आहे. या सर्व राजकीय शक्तींना आता पुन्हा एकदा दलितांच्या मतांची गरज लागणार आहे. म्हणूनच 15 मार्च 2026 रोजी मुख्यमंत्री योगींनी कांशीराम यांचे तोंडभरून कौतुक केले. 15 मार्च हा कांशीराम यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्यांचे कौतुक करून दलित मतदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. यातील विसंगती लक्षात घेण्यासारखी आहे. एका बाजूला मायावती आहेत ज्यांच्या पक्षाचे संस्थापक कांशीराम होते. दुसरीकडे काँगे्रस आहे ज्या पक्षाने 1980च्या दशकात कांशीराम यांच्यावर सतत टीका केली होती. तिसरीकडे समाजवादी पक्ष आहे जो ओबीसी समाजाचा पक्ष समजला जातो. कागदोपत्री बसपा-सपा युती म्हणजे जबरदस्त राजकीय शक्ती, असे समीकरण दिसते. पण प्रत्यक्षात तसं नाही, हे अनेकदा सिद्ध झालेलं आहे. आता अखिलेश यादव त्या दिशेने पुन्हा एकदा प्रयत्न करत आहेत. चौथीकडे भाजपा आहे ज्याने बिगर-जाटव दलितांना स्वतःकडे वळवण्यात यश मिळवले. म्हणूनच तर 2027 मध्ये चित्र कसे असेल, याचा अंदाज करता येत नाही. मात्र आपण दलित मतदारांकडे दुर्लक्ष करून यश मिळवू शकत नाही याची जाणीव सर्वांना झाली आहे.
