राहुल गोखले

जागतिक दर्जाच्या गुप्तहेर खात्यांची पद्धत वापरून आपण आपल्या देशापुढील आव्हानांना सामोरे जाऊ शकतो. गरज आहे फक्‍त ऍक्‍युरेट किंवा ऍक्‍शनेबल इंटेलिजन्सची.

सभागृह चालविणे ही प्राथमिक जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असली तरी विरोधकांनी गोंधळ घालून कामकाजात अडथळा आणायचा निर्धारच केला असेल, तर सत्ताधारी पक्षासमोर देखील मर्यादित पर्याय राहतात. विरोधकांशी संवाद साधून या गतिरोधावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा आणि विरोधकांनी त्यास प्रतिसाद द्यायला हवा. याचे कारण सरकार आणि विरोधक यांनी परस्परांवर कितीही टीकास्त्र सोडले तरी दोन्ही बाजू या अखेरीस जनतेला उत्तरदायी असतात. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल केले; पण रिवाजाप्रमाणे नव्या मंत्र्यांचा परिचय सभागृहांना करून देण्याची संधी विरोधकांनी मोदींना दिली नाही आणि त्यानंतर अधिवेशनाच्या कामकाजाची गाडी घसरलीच आहे. अनंत समस्या असताना त्यावर साधकबाधक चर्चा व्हावी, सत्ताधाऱ्यांना उत्तरदायी करावे, त्यातून जनतेला काही लाभ व्हावा ही अधिवेशनाकडून किमान अपेक्षा असते. मात्र, तीही पूर्ण होताना दिसत नाही, हे देशाच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे.

काही दिवसांनी देश स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षांत पदार्पण करणार आहे. त्याअगोदर संसदेच्या अधिवेशनाची अशी वाताहत व्हावी हे विसंगत. पेगॅससच्या माध्यमातून काही राजकीय नेते, पत्रकार यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली; विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी याच पाळत-यंत्रणेचा वापर करण्यात आला यावरून विरोधकांनी सरकारला अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून लक्ष्य केले आहे. शिवाय शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून सरकारला विरोधक घेरण्याच्या पवित्र्यात सुरुवातीपासून आहेत. त्यावरून केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्र्याने स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न अवश्‍य केला. पण हा प्रश्‍न माहिती-तंत्रज्ञानाचा नसून देशाच्या सुरक्षिततेशी निगडित असल्याने चर्चा गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत व्हायला हवी असा विरोधकांचा आग्रह आहे. 

तेव्हा त्यासाठी विरोधक अडून बसले आहेत आणि सत्ताधारी त्यास धूप घालण्यास राजी नाहीत. अशाने दोन्ही बाजूंनी हेकेखोरपणा केल्याने त्यावर तोडगा निघण्याचा संभव कमी. त्यातच करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्राणवायूअभावी एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही, असे वादग्रस्त विधान केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केल्याने सरकारच्या हेतूविषयी शंका निर्माण झाल्या. कोणत्याही मुद्द्यावर केवळ सारवासारव करण्याचा सरकारचा उद्देश त्यातून दिसला आणि साहजिकच पेगॅसससह अन्य मुद्द्यांवर सरकारची तीच भूमिका राहू शकेल अशा शंकेने विरोधक अधिकच आक्रमक झाले. 

तथापि, त्या आक्रमकतेची अभिव्यक्‍ती ही मंत्र्यांच्या हातातून कागदपत्रे ओढून त्यांना निवेदन करण्यापासून रोखणे, सभागृहात कागपदपत्रांची फाडाफाड करणे या पद्धतीची होती. ती मात्र कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय ठरत नाही. सरकार आणि विरोधकांच्या कलगीतुऱ्यात संसदेच्या सभागृहांच्या प्रतिष्ठेचा बळी जाता कामा नये. गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज होऊ न देता सभागृहाबाहेर सरकारवर ताशेरे ओढत बसायचे हा पवित्रा फारसा शहाणपणाचा नाही त्याप्रमाणेच सरकारची थोडेही नमते न घेण्याची भूमिका सुज्ञतेची नाही. अधिवेशन असे वाया जात असताना दोन्ही बाजू परस्परांवर कुरघोड्या करण्यात धन्यता मानत आहेत. मात्र, या गतिरोधात अनेक प्रश्‍न दडलेले आहेत.

विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आणि ज्यावर त्यांना चर्चा अपेक्षित आहे त्यावर सरकारने प्रतिसाद दिला नाही, तर विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहील. यातून सरकारकडून उत्तरे मिळविण्याची संधी विरोधकांच्या हातून जाईल. पण त्याबरोबरच सरकारनेही धडा घेतला पाहिजे. संसदेत विधेयके आपल्या बहुमताच्या बळावर सरकारला संमत करून घेता येतीलही. पण बहुमताच्या आधारावर अधिवेशन चालविता येत नाही कारण अधिवेशनाचे कामकाज न चालू देण्यास अल्पमतातील खासदारांचा गोंधळही पुरेसा असतो. बहुमताचा रेटा हा गोंधळ थांबवू शकत नाही. शिवाय तृणमूल आणि बहुजन समाज पक्ष वगळता अन्य सर्व विरोधी पक्षांनी ज्या प्रकारे संसदेबाहेर पेगॅसस मुद्द्यावरून एकजूट दाखविली असल्याने तरी सरकारने बोध घ्यायला हवा. 

विरोधकांमध्ये फूट पाडून आपला वरचष्मा ठेवायचा हा हातखंडा प्रयोग सगळीच सरकारे करीत असतात. मात्र, पेगॅससवरून संसदेत गृहमंत्री किंवा पंतप्रधानांनी निवेदन न करणे, चर्चेला तयारी न दाखविणे यामुळे केवळ संशयच बळावतो असे नाही, तर विरोधकांना एकजूट व्हायला प्रेरणा मिळते. विरोधक कितीही अल्पमतात असले तरी त्यांची एकजूट सरकारची डोकेदुखी ठरत असते. तेव्हा आपण आततायी, हट्टीपणा करून विरोधकांना एकजूट होण्याची संधी तर देत नाही ना, याचाही सरकारने विचार करावयास हवा. पण या राजकीय लाभ-तोट्यापलीकडे संसदेची जबाबदारी आहे.

विरोधकांना आपला आवाज ऐकला जात नाही अशी भावना झाली असेल तर हा गोंधळ कितीही असमर्थनीय असला, तरी तो चालूच राहील यात शंका नाही. भाजप विरोधी पक्ष असताना त्यांनी कित्येक अधिवेशनांत असाच गोंधळ घातला होता. पण तो काही वस्तुपाठ नव्हे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या आणि विरोधकांच्या बाकांवर बसल्यावर अधिवेशन चालू द्यायचे की नाही या मूलभूत मुद्द्यावर राजकीय पक्षांच्या भूमिका बदलत असतील तर ते धोकादायक आहे. संसदेचे कामकाज रोखणे हा अपवाद असू शकतो; प्रघात नाही. एकीकडे सेंट्रल व्हिस्टा सारखी प्रचंड खर्चिक वास्तू उभारायची; पण तेथेही विरोधकांच्या अशाच गोंधळाने आणि सरकारच्या समन्वयवादी भूमिकेच्या अभावाने कामकाज होणार नसेल तर अशा प्रचंड वास्तूंच्या प्रयोजनावरच प्रश्‍नचिन्ह जनता लावल्याखेरीज राहणार नाही.

अर्थव्यवस्थेतील दोलायमानतेपासून करोना, पेगॅसस, शेतकरी आंदोलन, आसाम-मिझोराम सीमेवरील हिंसा असे कितीतरी गंभीर विषय आहेत ज्यावर चर्चा आणि तोडगा अपेक्षित आहे. अनेक विधेयके प्रलंबित आहेत; ज्यांवर चर्चा व्हायला हवी आहे. त्यासाठी संसदेचे अधिवेशन सुरळीत सुरू राहिले पाहिजे आणि त्यासाठी सरकार आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंनी आपली आढी सोडली पाहिजे. आपल्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी गोंधळ, गोंगाट ही शस्त्रे असली तरी जर त्यात जनतेचा आवाजच विरून जात असेल, तर ती शस्त्रे कुचकामी ठरतात.