– आकाश वशिष्ठ कर्नाटक विधानसभेचा निकाल कॉंग्रेसच्या बाजूने अपेक्षितच होता, असे मागील वातावरण पाहून म्हणता येते. मात्र, या निकालाने भाजपाला जागे केले आहे. आत्मप्रौढीतून बाहेर येण्याचा इशारा दिला आहे. कर्नाटक विधानसभेचा निकाल जाहीर झाला. मतदारांनी या राज्यात भाजपचा निकाल लावला. कॉंग्रेसचे गुणगान सुरू झाले आहे. 2024 मोदींसाठी अवघड जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. त्यातही दोन मतप्रवाह आहे. कर्नाटकात कॉंग्रेसच्या मत टक्केवारीत वाढ कशी झाली याची फोड करून सांगितली जाते आहे. भाजपची मते कशी घट्ट आहेत तेही सोदाहरण पटवून दिले जाते आहे. कॉंग्रेसच्या गोटात उत्साह येण्यास हरकत कोणाचीच नसावी. लोकशाहीत एकच पक्ष आणि नेता प्रबळ होत गेला तर ते अडचणीचे असते. त्या न्यायाने कर्नाटकचा निकाल चांगलाच. भाजपला आव्हान निर्माण झाले आहे. मात्र, त्यांची मतांची टक्केवारी अजूनही शाबूत आहे, असे दिसते आहे. त्याचाही विरोधकांनी आणि विजयी झालेल्या कॉंग्रेसने विचार करावा. भाजपसाठी एका दृष्टीने हा निकाल इष्टापत्ती ठरावा. त्याचे कारण त्यांना योग्य वेळी जागे करण्याचे काम मतदारांनी केले आहे. आपल्याच बडेजावाच्या प्रचारात आपण गुरफटत गेलो आणि वास्तवाचे भान सुटले की सगळीकडे कर्नाटकप्रमाणे आपले नाटक होण्यास वेळ लागणार नाही याची जाणीव त्यांना या निकालाने करून दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता अजूनही कायम आहे. 2022 आणि अगदी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी घेतलेल्या सर्वेक्षणातही हे सिद्ध झाले आहे. किंबहुना 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकींच्या वेळी जेवढी होती त्यापेक्षाही जास्तच आहे. त्यावरच भाजपचे स्थानिक नेते बहुदा विसंबून राहात असावेत. त्यामुळेच अगोदर हिमाचल प्रदेश आणि आता कर्नाटकात त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. निवडणुकीच्या पूर्वी काही प्रख्यात माध्यमांनी सर्व्हे केला होता. त्यावेळी नागरिकांना बरेच प्रश्न विचारण्यात आले. नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल कर्नाटकात कोणतीही नाराजी नसल्याचा दावा याच माध्यमांसमोर करण्यात आला. त्यावरून असा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे की, मोदी जेव्हा स्वत:साठी (पंतप्रधान पदासाठी) मत मागतात तेव्हा लोकांची त्याला ना नसते. पण ते जेव्हा त्यांच्या प्रतिनिधींसाठी मते मागतात तेव्हा लोकांचा इरादा बदलतो. कर्नाटकात तेच झाले. अर्थात कर्नाटकच्या बाबतीत असेही म्हटले जाते की, पाच वर्षांनी सत्ता परिवर्तनाची त्या राज्याची परंपरा आहे. मग हिमाचल प्रदेशचे काय? तेथेही भाजपने शक्ती पणाला लावल्यानंतरही कॉंग्रेसकडे सत्ता गेली. त्याला कारण मोदी स्वत:साठी मत मागत नव्हते. गुजरात याला अपवाद ठरला. त्याचेही कारण मतदारांनी दिले. गुजरात मोदींचे आपले राज्य आहे. तेथे ते स्वत:साठीच मत मागतात. त्याचा निकाल त्यांना मिळाला. पण एक बाब या आणि त्याच्या अगोदरच्याही सर्वेक्षणातून समोर आली, ती म्हणजे लोकांना आता जुने राजकारण नको आहे. ध्रुवीकरणाच्या मार्गाने पुन्हा जाण्याची त्यांची तयारी नाही. कर्नाटकच्या निवडणुकीत टिपू सुलतानाचा मुद्दा मतदारांनी नाकारला. हिजाब प्रकरण प्रचंड तापले होते, तेही नाकारले. मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यात बजरंग बलीचाही मुद्दा समोर आला. तोही नाकारला गेला. हे सगळे प्रयोग आता करू नयेत या निष्कर्षापर्यंत भारतीय जनता पार्टीने येणे आवश्यक आहे. त्याकरता त्यांनी आपल्याच 2014 च्या निवडणुकीच्या वेळी करण्यात आलेल्या प्रचार अभियानाचा अभ्यास करावा. तेव्हा मोदींचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून नाव समोर आल्यावर विरोधक त्यांच्यावर तुटून पडले होते. राम मंदिराचा मुद्दा त्यांनी उकरून काढला. मोदी त्या प्रचारमोहिमेत या विषयावर गप्प होते. ते चांगल्या दिवसांची स्वप्ने दाखवत होते. त्याचे आश्वासन देत होते. त्यांनी वादग्रस्त विषयांना बगल दिली. त्याचाच लाभ भाजपला झाला. मोजकी राज्ये वगळता भाजपला सगळीकडे स्वीकारले गेले. अर्थात, नंतरच्या टप्प्यात काही विषय राजकीय जुमलेच ठरले. तरीही मतदारांनी ते समजूतदारीने घेतले आणि 2019 मध्ये पुन्हा भाजपला केंद्रातील सत्ता दिली. जे मतदाराला समजले ते भाजपच्या नेत्यांना समजले नाही किंवा समजून घेण्याची त्यांची इच्छा नसावी.निवडणुकीचा हंगाम आला की मोदी येतात. प्रचारसभा घेतात, रोड शो करतात. त्याला प्रतिसाद मिळतो आणि आपली जागा राखली जाते हा अनुभव भाजपच्या नेत्यांना आहे. त्यामुळे कुठेतरी त्यांनी स्वत:ला त्याच साच्यात बसवून घेतले आहे. त्यातून बाहेर येण्याची त्यांची इच्छा नाही. मग ही मंडळी मोदींसमोर त्यांना वाटते तसे किंवा कदाचित मोदींना जे ऐकायला बरे वाटेल असे चित्र निर्माण करतात. त्यानुरूप मग केंद्रातील नेते रणनीतीही ठरवतात आणि निर्णयही घेतात. राज्याची आणि देशाची सत्ता चालवणाऱ्या नेत्याला जनतेची नाडी कळली पाहिजे. तशी ती प्रत्येक वेळी समजतेच असेही होत नाही. त्याकरता पक्षसंघटनेतील आणि सरकारमधील सहकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. आपल्या वैयक्तिक आकांक्षापूर्तीत ते नेत्याला खोटे चित्र दाखवत असतील, तर नेत्याचाही बुरूज ढासळण्यास वेळ लागत नाही. अच्छे दिन एक स्वप्न होते. ते दाखवले गेले आणि त्यावर विश्वास ठेवला गेला. 15 लाखांचा जुमला सोडला तर सगळ्यांना घर, प्रत्येक घरात वीज, इतरही बऱ्याच कल्याणकारी योजनांचा बोलबाला झाला. किती घरे बांधली त्याची आकडेवारी सांगितली जाते. किती जण बेघर आहेत ते मात्र ठाऊकच नसते. सगळ्यांना स्वयंपाकाचा गॅस देण्याच्या योजना येतात. मात्र, त्या गॅस सिलिंडरची किंमत त्यांच्या आवाक्याबाहेर आपणच नेऊन ठेवली आहे याची खंत नसते. इंधनाचे दर दहा वर्षांपूर्वी किती होते, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची काय किंमत होती हे सगळे सोयीस्कर विसरले जाते. आज बाजारात काय किंमत आहे ती आकडेवारी जाणून घ्यायची नसते. नोटाबंदीत किती जण झोपले, करोनामुळे किती जण बेरोजगार झाले. घर चालवण्यासाठी कुटुंबप्रमुखांना काय करावे लागते आहे याचाही सरकारने अभ्यास करण्याची गरज होती. पण करोना काळात कितीचे पॅकेज दिले आणि लसीचे किती डोस दिले याचीच वाच्यता होते. कोणापर्यंत यातले काय पोहोचले तेही कोणी सांगू शकत नाही. ज्याच्याकडून त्या आपत्तींच्या काळात काही कायमचे हिरावले गेले त्याला पुन्हा उभे राहण्यासाठी या पॅकेजेसचा उपयोग झाला का, याची सरकारने जरूर पाहणी करावी. ती केली तरच त्यांना त्यांचे दावे आणि वास्तव यातील अंतर समजू शकेल. मुळात आताच्या दोन विधानसभांचा पराभव हा राजकीय जय पराजयाचा भाग आहे. खरे युद्ध पुढच्या वर्षीच होणार आहे. त्यावेळी भाजप किंवा नरेंद्र मोदी यांना सत्ता राखायची असेल, तर आपणच फेकलेल्या आकडेवारीत रममाण होऊन त्यावर विसंबून राहणाऱ्या नेत्यांपेक्षा जमिनीचे भान असणाऱ्या नेत्यांना संधी दिली जाणे गरजेचे आहे. नरेंद्र मोदी अमृतकाल सुरू आहे असे म्हणतात. “ऑल इज वेल’ आहे अशीही जाहिरातबाजी सुरू आहे. मात्र वास्तव खरेच तसे आहे का, अमृतकाल आहे खरा, पण कोणाचा? लोकांच्या जीवनात 2016 नंतर जे अडथळे निर्माण झाले त्यातून ते सावरले आहेत का, हे विचार जोपर्यंत केले जात नाहीत आणि त्या दिशेने काम सुरू होत नाही तोपर्यंत जनमताचा कौल मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी न केलेलीच बरी.
