नवी दिल्ली – राजकीय पक्ष निवडणूक चिन्हांना त्यांची विशेष मालमत्ता समजू शकत नाहीत. एखाद्या पक्षाची कामगिरी खराब असेल; तर तो पक्ष चिन्ह वापरण्याचा अधिकार गमावू शकतो, असा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. निवडणूक आयोगाने मागील महिन्यात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह बहाल केले. त्या निर्णयाला विरोध दर्शवत समता पक्षाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्या न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने 19 ऑक्टोबरला समता पक्षाची याचिका फेटाळली. त्या आदेशाला समता पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठापुढे आव्हान दिले. मात्र, त्या पीठानेही समता पक्षाची आव्हान याचिका नुकतीच फेटाळून लावत राजकीय पक्ष आणि निवडणूक चिन्हांबाबत महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले. चिन्ह कुठली वस्तू नसून त्यापासून उत्पन्न निर्मिती होत नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. निवडणूक चिन्हाकडे ओळखचिन्ह म्हणून पाहता येईल. एखाद्या विशिष्ट पक्षाच्या आणि पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करताना निरक्षर मतदारांना मदत व्हावी हा चिन्हामागील उद्देश आहे. समता पक्षाला मशाल चिन्ह वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्या पक्षाची मान्यता 2004 मध्ये रद्द झाली. त्यामुळे मशाल हे खुल्या स्वरूपाचे चिन्ह बनले. त्यामुळे ते चिन्ह इतर पक्षाला प्रदान करण्याची बाब निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत येते. मान्यताप्राप्त पक्षासाठीच चिन्ह राखून ठेवले जाते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत फूट पडली. तो पक्ष दोन गटांमध्ये विभागला गेला. दोन्ही गटांनी पक्ष आणि चिन्हावर दावा केला. ती लढाई निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहचली. आयोगाने पक्षाचे मूळ नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवले. त्याप्रकरणी अंतरिम निर्णय देताना आयोगाने दोन्ही गटांना स्वतंत्र नावे आणि चिन्हे दिली. मात्र, ठाकरे गटाला देण्यात आलेल्या चिन्हावर समता पक्षाने आक्षेप घेतला.
