भाऊ ठाकूर राहू -दौंड तालुक्यात दोन दिवसांपूर्वी भाजपाने महावितरण कार्यालयावर वीज जोड तोडू नये, म्हणून आंदोलन केले होते. या आंदोलनातून काही तरी तोडगा निघून दिलासा मिळेल, अशी आशा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांला एक लागली होती. परंतू मोठे आंदोलन करून देखील महावितरणने आंदोलनाचा परिणाम शून्य करून टाकला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी पुन्हा हवालदिल झाला आहे. राजाने छळले, पावसाने मारले, नवऱ्याने छळले तर दाद कुणाकडे मागायची, अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांनीच वीज बंद करण्याचे आदेश दिल्यामुुळे शेतकऱ्यांची गोची झाली आहे. भाजपाने परत आंदोलन करण्याची तयारी केली तरी महावितरण कंपनी त्याला दाद देत नाही. शेतकरी संघटना काही प्रमाणात कायदेशीर व लोकशाहीच्या मार्गाने लढा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना राजकीय वळणाची सवय लागल्यामुळे शेतकरी म्हणावे तसा सहभाग शेतकरी संघटनांना देत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी संघटनाही निष्प्रभ ठरत आहेत. शेतकऱ्याने आत्ता राजकीय जोडे बाजूला ठेवून योग्य निर्णय घेतला तरच शेतकरी टिकेल; अन्यथा शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलणार नाही. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष्यांना शेतकऱ्याचे काहीही देणे- घेणे नाही. अधिवेशन सुरू झाल्यामुळे विरोधक याप्रश्नी आवाज उठवून शेतकऱ्यांना न्याय देतील, अशी आस शेतकऱ्यांना होती. परंतु सत्ताधारी व विरोधकांना देखील ओबीसी राजकीय आरक्षण व मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा हे विषय शेयकऱ्यांच्या विजेच्या प्रश्नांपेक्षा महत्वाचे वाटत आहे. त्यामुळे विरोधक व सत्ताधारी हे एकमेकांवर आरोप -प्रत्यारोप करून अधिवेशनाचा अमूल्य वेळ घालवत आहे, हे दोन्ही विषय हे राजकीयदृष्ट्या भविष्यात आपली मतांची पोळी भाजून घेण्यासाठी महत्वाचे आहे. त्यांना शेती प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास अजिबात वेळ नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. भविष्यात संघर्ष वाढणार सरकारची व विरोधकांची भूमिका ही बोटचेपी असल्यामुळे भविष्यात शेतकरी व वीज मंडळ संघर्ष हा अजून तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्याची सुरवात कोल्हापूरमध्येच झाली आहे. (दि.4) सोलापूरमध्ये एका तरुण शेतकऱ्याने फेसबुक लाईव्ह करून विषारी औषध प्राशन करून आपला जीव सोडला आहे. एका गावामध्ये ग्रामपंचायतीने ठराव करून आम्हाला तुमची वीज नको व आमच्या गावच्या हद्दीत मंडळाचे जेवढे खांब व ट्रान्फॉर्मेर असतील तेवढे काढून घेण्याची भूमिका घेतली आहे. काही गावांनी भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भविष्यात शेतकरी- महावितरणचा संघर्ष टोकाला जाण्याचे संकेत मिळत आहे.
