मुंबई : प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीसारखी महिलांच्या विकासासाठी जिल्हास्तरीय समिती असावी. महिलांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असेल तेंव्हाच महिला सक्षमीकरण खऱ्या अर्थाने होईल. महिलांना समान हक्क, समान संधी मिळावी यासाठी शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने धोरण असणार आहे. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी मनुष्यबळ व भरीव आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. विधानभवन येथे 4 थ्या महिला धोरणाच्या प्रारूपावर सूचना आणि अभिप्राय देण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीस सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, आमदार मंजुळा गावीत, गीता जैन, आमदार राजेश पाटील, श्रीनिवास वनगा, महादेव जानकर, संजयमामा शिंदे, प्रताप अडसड, अरूण लाड, भिमराव केराम, महिला आयोग सदस्य ॲड.संगिता चव्हाण, सचिव आय.ए. कुंदन उपस्थित होते. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, याचबरोबर, विशाखा कमिटीची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. 1994 मध्ये पहिले महिला धोरण राज्यात अंमलात आले. 1994 ते 2022 या 28 वर्षाच्या वाटचालीत धोरणात काळानुरूप बदल आवश्यक आहेत. या धोरणात ग्रामीण कामगार महिला ते जागतिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा. संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन 2020 ते 2030 ही दहा वर्ष ‘डिकेड ऑफ अॅक्शन’ म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे शाश्वत विकासासाठी कृती करायची आहे. सर्व स्तरातील महिलांना न्याय देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, या धोरणाच्या मसुद्याबाबत नऊ समित्या तयार करण्यात आल्या. या समितीतील सदस्यांचे अभिप्राय आणि सूचना या मसुद्यात घेतले आहेत. या धोरणाचा मसुदा विविध शासकीय विभाग, विद्यापीठे, विविध सामाजिक संस्था, सामान्य नागरिक यांना संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला. सर्व क्षेत्रातून प्राप्त अभिप्राय एकत्र करून मसुदा तयार करण्यात आला आहे. बैठकीस सहसचिव श.ल. अहिरे, महिला व बालविकासचे आयुक्त राहुल मोरे, महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
