-राहूल गोखले

भाजप निवडणूक लढविण्याचे यंत्र बनला आहे आणि म्हणून तो पक्ष सतत सत्ता कशी आणि कुठे मिळविता येईल याच शोधात असतो. चीनच्या सीमेवर भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान प्रचंड तणाव निर्माण झालेला असतानाही भाजप व्हर्च्युअल सभांमध्ये मग्न होता. विरोधकांनी त्यावर टीका केली तेव्हा भाजपने त्या सभा स्थगित केल्या. एकूण सर्वत्र आपलीच सत्ता या अभिलाषेने ग्रस्त भाजपला मणिपूरमध्ये मात्र घरचा आहेर मिळाला आहे.

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा या राज्यांत भारतीय जनता पक्षाने सत्तारूढ कॉंग्रेस सरकारे खाली खेचली होती. त्या सर्व योजनांना भाजपने “ऑपरेशन लोटस’ असे संबोधिले होते. सत्तेत असणारी विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करायची आणि कालांतराने भाजपचे सरकार तेथे सत्तेत आणायचे हा भाजपने पाडलेला नवा प्रघात आहे. गुजरातेत राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने कॉंग्रेस आमदार पक्षाला सोडून गेले हा त्याच व्यूहरचनेचा एक भाग. राजस्थानात भाजप तेथील गेहलोत सरकार अस्थिर करीत असल्याचेही आरोप झाले होते. तेव्हा सर्वत्र भाजपचीच सरकारे असावीत, असा भाजपचा प्रयत्न आहे.

आपापल्या पक्षाचे सरकार सत्तेत यावे असा प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्षांचा असतो आणि त्यात आक्षेपार्ह तोवर काही नाही जोवर ती सत्ता रितसर निवडणुकीच्या माध्यमातून आलेली असते. मात्र, निवडणूक झाल्यावर अन्य पक्षांची फोडाफोड करून मिळालेल्या सत्तेला सत्तालालसेचा दर्प येतो.
मणिपूरमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आले आहे. तेथील सरकारमधील उपमुख्यमंत्री वाय. जॉयकुमार सिंग यांच्यासह भाजपच्या तीन आमदारांनी भाजपला रामराम ठोकत कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्याखेरीज मित्रपक्षांच्या नऊ आमदारांनी भाजपप्रणीत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने बिरेन सिंग सरकार अल्पमतात आले आहे.

वस्तुतः ईशान्य भारतात भाजपचे प्राबल्य कधीच नव्हते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत भाजपने त्या भागावर आपले लक्ष केंद्रित केले आणि त्रिपुरासारख्या राज्यात जेथे दीर्घकाळ कम्युनिस्ट सरकार होते. तेथेही निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ता प्राप्त केली. त्यानंतर ईशान्य भारतातील एकेक राज्य भाजपने पादाक्रांत केली. अर्थात, ती सगळीच निवडणुकीत बहुमत मिळवून नव्हे. खुद्द मणिपूरमध्येदेखील 2017 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजपला बहुमत मिळालेले नव्हते. किंबहुना कॉंग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष होता. त्या पक्षाला 28 जागा मिळाल्या होत्या तर भाजपला 21. मात्र नॅशनल पीपल्स पार्टीचे चार आमदार, नागा पीपल्स फ्रंटचे चार आमदार, लोक जनशक्‍ती पक्षाचा एक आमदार आणि एक अपक्ष यांचा पाठिंबा भाजपने मिळविला. याच मित्र पक्षांच्या मदतीने भाजप ईशान्य भारतातील अन्य राज्यांत सत्तेत पोहोचला.

नॅशनल पीपल्स फ्रंट पक्षाचे मेघालयात सरकार आहे आणि तेथे भाजपने त्या सरकारला पाठिंबा दिला आहे. नागा पीपल्स फ्रंट हा भाजपचा नागालॅंडमधील मित्र पक्ष आहे. तेव्हा त्याच पक्षांनी अन्य राज्यांत सत्तेत भागीदारी केली तर नवल नव्हे. मात्र, आश्‍चर्यकारक बाब ही होती की चक्‍क तृणमूल कॉंग्रेसचा एकमेव आमदार आपल्या गळाला लावण्यात भाजप तेव्हा यशस्वी ठरला होता. तृणमूल आणि भाजपमधून पश्‍चिम बंगालमध्ये विस्तव जात नाही हे सर्वश्रुत आहे. सर्वांत मोठा पक्ष नसूनदेखील भाजप सत्तेत पोहोचू शकला. याला अनेकदा केंद्रात सत्ता कोणाची हाही एक घटक कारणीभूत असतो.

छोट्या राज्यांतील छोटे पक्ष सामान्यतः केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या पक्षांशी संलग्न होतात. त्याचाच फायदा भाजपलादेखील झाला हे नाकारता येत नाही. त्या समर्थनाच्या बदल्यात या पक्षांच्या आमदारांना मंत्रिपदे मिळाली होती हे निराळे सांगावयास नको. सात कॉंग्रेस आमदारांनी थेट पक्षांतर करून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या सगळ्याचा मतितार्थ असा की, भाजपने त्यावेळी सत्ता मिळविली ती निवडणुकीनंतरच्या जोडतोडीतून. आता आपलीच खेळी आपल्याच वाट्याला आल्याचा अनुभव भाजपला येतो आहे.

निवडणुकीनंतर जुळवाजुळव करण्यासाठी ज्या पक्षांना भाजपने बरोबर घेतले नेमक्‍या त्यांनीच आता भाजपप्रणीत सरकारचे समर्थन काढून घेतले आहे. शिवाय भाजपमधील तीन आमदारांनीदेखील पाठिंबा काढून घेतला आहे. ज्या सात कॉंग्रेस आमदारांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला होता त्यांच्या डोक्‍यावर अपात्र ठरण्याची तलवार लटकत आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना विधिमंडळ सभागृहात प्रवेश करण्यास तोवर मज्जाव केला आहे जोवर अपात्रतेविषयीचा निकाल येत नाही. तेव्हा त्यांचा सभागृहात संख्याबळासाठी भाजपला फायदा होणार नाही. कॉंग्रेसला सत्तेची चाहूल लागली असली तरी तो पक्ष थेट राज्यपालांकडे सत्ता स्थापन करण्याचा दावा सादर करण्याची शक्‍यता नाही. उलट विधानसभा अध्यक्ष आणि नंतर बिरेन सिंग सरकार विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत कॉंग्रेस आणि भाजप सरकारचे समर्थन काढून घेतलेले आमदार आहेत. या सगळ्यात भाजपची सत्ता जाणार अशीच चिन्हे आहेत, कारण संख्याबळ कॉंग्रेसच्या बाजूने दिसते आहे. मणिपूरमध्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार येईल ही शक्‍यता त्यामुळेच बळावली आहे.

या सगळ्या घडामोडी अचानक घडल्या आहेत असे नाही. मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्या कथित एकाधिकारशाही कार्यपद्धतीला त्यांचे सहकारी कंटाळले होते असे वृत्त आहे. प्रादेशिक नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांना हटविण्याची मागणीदेखील केली होती. उपमुख्यमंत्री जॉयकुमार सिंग यांच्याकडून एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी सर्व खाती काढून स्वतःकडे घेतली होती. हेच जॉयकुमार सिंग हे कॉंग्रेसचे ओक्राम इबोबी सिंग यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मणिपूरचे पाचेक वर्षे पोलीस महासंचालक होते. पुढे जॉयकुमार सिंग जरी भाजपबरोबर गेले आणि उपमुख्यमंत्री झाले तरी त्यांचा इबोबी सिंग यांच्याशी संपर्क होता, अशीही वंदता आहे. कदाचित या जवळिकीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी जॉयकुमार सिंग यांच्याकडील खाती काढून घेतली असतील. मात्र, एक खरे, मणिपूरने भाजपच्या फाजील आत्मविश्‍वासाला धक्‍का दिला आहे. एका अर्थाने भाजपसाठी हा काव्यगत न्यायदेखील आहे, असे म्हटले पाहिजे.