स्थायी सभेत प्रशासनाला विचारला खर्चाचा जाब प्रकल्पाला दीड हजार कोटींचा खर्च महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सुमारे 30 किलोमीटर लांबीचा आणि 30 मीटर रूंदीचा उच्चक्षमता द्रुतगती मार्ग (एचसीएमटीआर) आहे. हा महापालिकेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून, या कामाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी अल्टरनेट ऍनालिसीस रिपोर्टसाठी 50 लाख अधिक जीएसटी, डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्टसाठी 15 लाख प्रति किलोमीटर अधिक जीएसटी असे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या सर्व प्रकल्पाचा विचार करता, त्याकरिता सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. तर येत्या चार महिन्यांत हा अहवाल पूर्ण करुन तो महापालिकेला सादर करण्याच्या सूचना स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी दिल्या. मात्र, दीड हजार कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी महापालिकेला बाजारतून कर्ज रोखे उभारावे लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पिंपरी – शहराच्या मध्यभागातून 30 किलोमीटर लांबी-रूंदीचा उच्चक्षमता द्रुतगती मार्ग (एचसीएमटीआर) तयार करण्याच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा प्रस्ताव शिवसेनेचा विरोध नोंदवून मंजूर करण्यात आला. शिवसेना गटनेते व स्थायी समिती सदस्य राहुल कलाटे यांनी स्थायीच्या बैठकीत दैनिक प्रभातमध्ये आलेल्या वृत्ताचा दाखला देत आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी झालेल्या खर्चाचा जाब विचारला. त्यावर प्रशासनाला मात्र समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. विरोध केल्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर हा विषय मंजूर केला. सभापती विलास मडिगेरी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा बुधवारी (दि.24) पार पडली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी कलाटे यांनी महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सुमारे 30 किलोमीटर लांबीचा आणि 30 मीटर रूंदीचा उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गाच्या विषयावर जोरदार चर्चा केली. या रस्त्यामुळे थेरगाव व परिसरातील शेकडो कुटुंबांना त्याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध करत, नागरवस्तीमधून या रस्त्याचे पर्यायी मार्गाने पूर्ण करण्याची मागणी केली. तसेच दै. प्रभात मध्ये बुधवार दि.24 जुलैच्या अंकात प्रसिद्ध झालेले वृत्त दाखवत, आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची माहिती मिळावी, अशी मागणी केली. मात्र, प्रशासनाला समाधानकारक खुलासा करण्यात आला आहे.
