PMC News – राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या मिळकतकर वसुलीस स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर महापालिकेने शासनाने जे कर आकारणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कर आकारणी केलेली नाही. अशा स्थितीत कर भरायचा की नाही, अशा मनस्थितीत या गावांमधील नागरिक असून, शासन आणि महापालिकेने तत्काळ यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी महापालिकेच्या विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांनी सोमवारी आमदार माधुरी मिसाळ यांच्याकडे केली. महापालिकेच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत ही बैठक बोलविण्यात आली होती. यात ही मागणी केल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे गटनेते सोपानराव ऊर्फ काका चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. चव्हाण म्हणाले, की दोन वर्षांपासून समाविष्ट गावांच्या मिळकतकराचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्याबाबत कोणताही निर्णय होत नसल्याने काही जण कर भरतात, तर कोणी भरत नाही. अशा स्थितीत थकबाकीवर २ टक्के शास्तीही आकारली जाते. दुसरीकडे या गावांच्या विकासासाठी निधीही आवश्यक असून, नागरिक कर भरण्यास तयार आहेत. त्यामुळे तत्काळ या विषयावर तोडगा काढावा अशी मागणी केली असून, महापालिका आयुक्तांनीही पुढील १५ दिवसांत त्यासाठी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. पाण्यासाठी क्लस्टर करा महापालिकेकडून समाविष्ट गावांसाठी समान पाणी योजनेच्या धर्तीवर उर्वरीत १६ गावांसाठी एकच योजना राबविली जाणार आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याने महापालिकेने जागतिक बँकेला प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, तो निधी मिळाला, तरी प्रत्यक्षात योजनेची अंमलबजावणी आणि काम सुरू होण्यास आणखी काही वर्षे जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेने प्रत्येकी दोन गावांचे क्लस्टर करून त्यांच्यासाठी छोटे छोटे पाणी प्रकल्प राबविण्याची मागणीही या बैठकीत केल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
