PMC News : पथारी व्यवसायिकांकडून झोपडपट्टीधारकांप्रमाणे सेवाशुल्क आकारणी करण्याच्या प्रस्तावाला महापालिका प्रशासनाने नकार दर्शवला आहे. बाजारमुल्यानुसार वार्षिक कर आकारणी करण्याची मागणीही प्रशासनाने फेटाळली आहे. प्रशासनाचा हा अभिप्राय स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका नंदिनी धेंडे आणि हर्षल टिंगरे यांनी स्थायी समितीसमोर सेवाशुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पथारी व्यवसायिकांकडून श्रेणीनिहाय दररोज आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काऐवजी बाजारमुल्यानुसार वार्षिक कर आकारावा, तसेच झोपडपट्टीधारकांप्रमाणे सेवाशुल्क लागू करावे, अशी त्यांची मागणी होती. प्रस्तावानुसार, महापालिका हद्दीत सुमारे १२,५०० अधिकृत पथारी व्यावसायिक असून त्यापैकी सुमारे १९०० जणांकडून कोणताही कर भरला जात नाही. या व्यावसायिकांकडे ४० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. थकबाकी वसुलीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात यावी, दंड माफ करावा, तसेच कर न भरणाऱ्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशीही मागणी प्रस्तावात केली होती. यावर प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात १२,१५८ नोंदणीकृत फेरीवाल्यांपैकी १८५० जणांनी २०१८ पासून कोणताही कर भरलेला नसल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. या सर्वांचे नूतनीकरण मार्च २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाणार असून, नूतनीकरण न करणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या मते, दैनंदिन शुल्कात १ एप्रिल २०१८ पासून ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे. दिव्यांग फेरीवाल्यांना या कमी दरात आणखी २५ टक्के सवलत दिली जाते. अशा परिस्थितीत बाजारमूल्य किंवा झोपडपट्टी सेवाशुल्काच्या धर्तीवर कर आकारणी केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होऊन आर्थिक तुट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेणे उचित नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले होते. स्थायी समिती प्रशासनाचा अभिप्राय मान्य करत सवलतीची मागणी अप्रत्यक्षपणे फेटाळून लावली आहे.
