प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना या वर्षी ऑक्टोबर २०२५ पासून वेतनासोबतच बोनस, रजा वेतन आणि घरभाडे देण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे अनेक कामगारांच्या वेतनात अडीच ते तीन हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, याच वाढीमुळे या कामगारांची सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आली आहे. २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या कामगारांना केंद्रशासनाच्या कामगार राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) अंतर्गत कामगाराच्या कुटुंबाला वैद्यकीय आणि आर्थिक लाभ मिळतात. परंतु, वेतन २३ हजार रुपयांच्या घरात गेल्याने आता हे कामगार ईएसआयसीच्या सुविधांपासून वंचित राहणार आहेत. परिणामी, कामगारांना वैद्यकीय अडचण उद्भवल्यास पदरमोड करून महागडे उपचार घ्यावे लागणार आहेत. महापालिकेत सुमारे साडेनऊ हजार कंत्राटी कर्मचारी असून, त्यांना या बदलाचा मोठा धक्का बसणार आहे. असा बसणार फटका ईएसआयसीच्या माध्यमातून कामगारांना आजारपण, मातृत्व, अपंगत्व किंवा कामाशी संबंधित दुखापत झाल्यास उपचार आणि विमा दिला जातो. ईएसआयसीकडून शहरात रुग्णालये उभारण्यात आली आहेत तसेच गंभीर आजार असल्यास खासगी रुग्णालयातही उपचाराचा खर्च केला जातो. कामगारासह संपूर्ण कुटुंबाला या सुविधा मिळतात. त्यासाठी दर महिन्याला कामगाराच्या वेतनातून १५० रुपये तर महापालिका ७०० रुपये ईएसआयसीकडे जमा करते. ज्या कामगाराचे वेतन २१ हजार रुपये किंवा अपंग असल्यास २५ हजार रुपये आहे, तेच कामगार या सुविधेसाठी पात्र असतात. मात्र, या वर्षीपासून कंत्राटी कामगारांना बोनस, रजा वेतन आणि घरभाडे देण्यास सुरुवात झाल्याने त्यांचे वेतन २१ हजार रुपयांपेक्षा जास्त झाले असून त्यांना मिळणारे ईएसआयसीचे लाभ संकटात आले आहेत. ईएसआयसीमुळे मिळणारे महत्त्वाचे लाभ.. -ईएसआयसी रुग्णालयात मोफत उपचार -गंभीर आजार असल्यास खासगी रुग्णालयात उपचाराचा खर्च -कामावर अपघात, अपंगत्व किंवा मृत्यू झाल्यास आर्थिक भरपाई अशी समोर आली अडचण महापालिकेकडून कामगारांना वेतनवाढ देताना ही बाब लक्षात घेण्यात आली नव्हती. नवीन वेतनवाढीनुसार ठेकेदारांना महापालिकेने पैसे दिल्यानंतर त्यांनी कामगारांना दिवाळी बोनस दिला. मात्र, ईएसआयसीचा हप्ता भरताना कामगारांचे वेतन २१ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यामुळे हप्ता भरता आला नाही. त्यामुळे काही ठेकेदारांनी कामगारांना सूचना देत, बोनस हवा की वैद्यकीय सेवांचे लाभ, याबाबत निर्णय न झाल्याने अनेक कंत्राटी कामगारांना वाढीव वेतन दिले नाही. ही बाब महापालिकेच्या तपासणीत उघड झाल्यानंतर महापालिकेने संबंधित ठेकेदारांकडे विचारणा केली. त्यावेळी ईएसआयसीची अडचण असल्याचे ठेकेदारांनी निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती महापालिकेचे कामगार कल्याण अधिकारी नितीन केंजळे यांनी दिली.
