PMC News – महापालिकेकडे नवीन मिळकतकराच्या आकारणीसाठी अर्ज केल्यानंतर नागरिकांना मिळकत कराची बिले जलद आणि वेळेत मिळावीत, यासाठी महापालिकेने प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. त्यानुसार आता या प्रक्रीयेत असलेला कर आकारणी विभाग वगळण्यात आला असून कर संकलन विभागाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनाही वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन कर आकारणी जलद होण्यास मदत होणार आहे. उपायुक्त रवी पवार यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. याामध्ये, २०२५च्या शासन आदेशानुसार नागरिकांना अधिक जलद सेवा देण्यासाठी कर आकारणीच्या प्रक्रीयेतील काही अनावश्यक टप्पे कमी करण्यात आले आहेत. आधी काय होते… एक हजार चौरस फुटाच्या आतील मिळकतकर आकारणीसाठी अर्ज केल्यानंतर आधी पेठ निरिक्षक प्रस्ताव तयार करायचे त्यानंतर तो विभाग निरिक्षकांकडून कर आकारणी विभागाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांकडे जायचा तेथून पुन्हा तो क्षेत्रीय कार्यालयांकडे असलेल्या महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाच्या महापालिका सहाय्यक आयुक्तांकडून कर आकारणी विभागात जायचा या ठिकाणी नोटीस तयार करणे, बजावणे, आलेल्या नोटीस नंतर पुढील प्रक्रीया करणे, असे सोपस्कर उरकून अंतीम प्रस्ताव पेठ निरिक्षकांकडे जाऊन तेथून तो विभागीय निरिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी आणि कर आकारणी उपायुक्तांकडे यायचा या कालावधीत अनेक महिन्यांचा कालावधी जायचा विशेषत कर आकारणी विभागात प्रस्ताव रेंगाळत ठेवले जायचे. पुणे महापालिका मालमत्ता कर. आता काय बदल होणार.. नवीन बदलानुसार नवीन आकारणीच्या प्रस्ताव पेठ निरिक्षक, विभाग निरिक्षकांकडून थेट सहाय्यक आयुक्तांकडे जाईल. दोन दिवसांत मिळकतधारकांना देणे. नोटीस मान्य झाल्यानंतर अ-फॉर्मवर चिटकवून पुढील स्वाक्षरीसाठी सादर करणे, अमान्य असल्यास पुढील कार्यवाही पेठ निरीक्षकांडे असेल त्यामुळे दोन टप्पे कमी झाल्याने कर आकारणी जलद होणार आहे. महापालिका सहाय्यक आयुक्त स्तरावर एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या आकरणीसाठी ही प्रक्रीया असेल तर, त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राची आकारणी करताना पालिकेच्या मुख्य कार्यालयासाठीही हीच प्रक्रीया असेल यातही कर आकारणी विभाग व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वाधिक वेळ जाणारे दोन टप्पे कमी झाल्याने कर आकारणी जलद गतीने होणार आहे. या अधिकारातही बदल – १००० चौ. फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींची करआकारणी व संबंधित दुरुस्तीचे अधिकार महापालिका सहाय्यक आयुक्तांना. – मालक स्वतः राहत असल्यास ४० टक्के सवलत देणे, भाडेकरू राहत असल्यास सवलत काढणे, हे अधिकार सहाय्यक आयुक्तांना – अ-फॉर्म, निवेदने व ४० टक्के सवलतीसंदर्भातील प्रक्रियेत प्रशासन अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी वगळणे.
