PMC News : महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावामध्ये येत्या दोन वर्षात पिण्याचे पाणी देण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बुधवारी सांगितले. या गावांच्या पाणी योजनेसाठी शासनाकडे दोन हजार कोटींचा आराखडा सादर केला आहे. मिळणाऱ्या निधीतून जीबीएस बाधीत १२ गावांसाठी ८९४ कोटींची पाणी योजना, शहरातील पूरस्थितीवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ४०० कोटींची पावसाळी कामे तसेच साडेसातशें कोटींच्या निधीतून ७ गावांसाठी सांडपाणी व्यवस्थापन योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. २ हजार कोटींमध्ये जागतिक बँक १ हजार कोटींचा निधी देणार असून केंद्र, राज्य सरकार प्रत्येकी ५०० कोटींचा निधी देणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. असा उभारणार निधी महापालिकेत २०१७ नंतर समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधे पाणी, ड्रेनेज या दोन प्रमुख समस्या आहेत. तेथे या दोन्ही सुविधा नव्हत्या. पालिकेकडून ३२ मधील ७ गावांमध्ये सध्या पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. त्यानंतर जीबीएस बाधित १२ गावांसाठी ८९४ कोटींचा प्रकल्प आराखडा केला असून तो जागतिक बॅंकेस सादर केला आहे. जागतिक बँक. उर्वरीत १३ गावांच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी ११५६ कोटींच्या निधीची गरज आहे. हा निधी पाण्यासाठीचे ब्ल्यू बाॅंड, कर्जरोखे आणि महापालिकेच्या एफडीमधून उभारणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. या सर्व कामांचे आराखडे तयार असून पुढील तीन ते चार महिन्यांत निधीला मान्यता मिळाल्यास दोन वर्षात हे काम पूर्ण होईल. पूरव्यवस्थापनासाठी ४०० कोटी शहराच्या जुन्या हद्दीत गेल्या काही वर्षात पावसाळ्यात पाणी साचून पूरस्थिती उद्भवते. शहरात ३६६ जागांवर ही स्थिती आहे. त्यामुळे येथे उपाय योजना करण्यासाठी ४०० कोटींचा आराखडा पालिकेने तयार केला आहे. तोही शासनाकडे पाठवला आहे. तो मंजूर झाल्यानंतर जून २०२७ पूर्वी ही कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच जुन्या हद्दीनंतर नवीन हद्दीतील पूर व्यवस्थापनाची कामे केली जाणार आहे. सध्या पूरस्थिती रोखण्यासाठी ७७ ठिकाणी केंद्राच्या निधीतून कामे सुरू असून ती पावसाळयापूर्वी पूर्ण होणार आहेत.
