प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना नवीन होर्डींग्जच्या परवानगीचे अधिकार दिले असले, तरी त्यापूर्वी आपल्या हद्दीतील अनधिकृत जाहिरात फलक काढण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. मात्र, वास्तवात अनधिकृत होर्डींग्जवरील कारवाई अत्यल्प असून, नवीन परवाने देण्यात मात्र क्षेत्रीय कार्यालयांनी मोठ्या प्रमाणावर गती दाखवली आहे. गेल्या एका महिन्यात शहरातील १५ पैकी १२ क्षेत्रीय कार्यालयांनी तब्बल १९७ नवीन होर्डींग्जला परवानगी दिली, तर कारवाई केवळ १४ अनधिकृत होर्डींग्जवर झाली. याहून गंभीर बाब म्हणजे, बिबवेवाडी, हडपसर आणि भवानीपेठ क्षेत्रीय कार्यालयांनी मागील आठ दिवसांपासून परवान्यांचे अहवालच सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणी परवाने देताना मोठा गोंधळ आणि अनियमितता झाल्याची प्रशासकीय चर्चा रंगली आहे. शहरात दरवर्षी पावसाळ्यात होर्डींग्ज कोसळण्याच्या घटना घडतात. त्यात अनेक होर्डींग्ज अनधिकृत असल्याचे आढळल्यानंतर शासनाने ते तातडीने काढण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेच्या अहवालानुसार, अधिकृत २ हजार ६०० होर्डींग्जव्यतिरिक्त एक ते दीड हजार अनधिकृत होर्डींग्ज शहरात उभी असल्याचे समोर आले होते. त्यापैकी सर्वाधिक अनधिकृत होर्डींग्ज येरवडा आणि नगर रस्ता परिसरात आढळले. तरीही कारवाई होत नसल्याने आयुक्तांनी आकाशचिन्ह निरीक्षकांवरही कारवाईचे आदेश दिले आहेत. परंतु, अनधिकृत फलक हटविण्याऐवजी नवीन परवाने देण्याची लगबग सुरू असल्याने आर्थिक उलाढालीबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे. नवीन परवान्यांना स्थगिती पूर्वी कडक नियमांमुळे अनधिकृत होर्डींग्जची संख्या वाढली होती. त्यामुळे परवानगीचे अधिकार आकाशचिन्ह विभागाच्या प्रस्तावानंतर अतिरिक्त आयुक्तांकडे होते. ते दर महिन्याला फक्त ४ ते ५ नवीन परवाने देत होते. मात्र, हे अधिकार परिमंडळ उपायुक्तांकडे दिल्यानंतर परवाने देण्याचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र, आता परिमंडळ उपायुक्तांकडून मोठ्या प्रमाणात देण्यात येणाऱ्या नवीन परवान्यांना अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी स्थगिती दिली आहे. कारण, होर्डींग्ज शुल्कवाढीचा महापालिकेचा २०२२ चा ठराव शासनाने विखंडित केला असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार १११ रुपयांच्या जुन्या दराने शुल्क आकारावे लागणार आहे. परिणामी शुल्करचनेत फेरबदल होईपर्यंत नवीन परवाने देण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे.
