PMC News : समावेशक आरक्षण (अकोमोडेशन रिझर्वेशन ) अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांतील महापालिकेला मिळणारे शेकडो गाळे, सदनिका आणि इतर जागांचा ताबा अद्याप पालिकेला मिळालेला नाही. मुख्यसभेत आणि स्थायी समितीत नगरसेवकांनी हे प्रकार समोर आणल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या पालिकेच्या बांधकाम विभागाला या जागांची आठवण झाली आहे. त्यामुळे देय जागांची माहिती १५ मे पर्यंत देण्याचे आदेश शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिले आहेत. बांधकाम अभियंत्यांनी अकोमोडेशन रिझर्वेशन अंतर्गत बांधकामांना दिलेल्या परवानग्या, ज्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले त्या प्रकल्पातील पालिकेला देय असलेल्या जागांची माहिती मुदतीत द्यावयाची आहे. त्यानुसार एआर प्रकल्पांची छाननी करून कोणत्या प्रकल्पांतील जागा पालिकेकडे आल्या नाहीत, याचा अहवाल द्यावयाचा आहे. अशा जागांचा तातडीने ताबा घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समावेशक आरक्षण ही संकल्पना शहरातील सार्वजनिक सुविधा वेगाने उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वाची आहे. जमीन संपादनासाठी होणारा मोठा खर्च आणि वेळ टाळण्यासाठी याचा वापर केला जातो. मंजूर प्रकल्पांतील जागांचा ताबा वेळेत न मिळाल्यास पालिकेच्या सुविधा प्रकल्पांवर परिणाम होत असतो. गाळे आणि सदनिका. (संग्रहित छायाचित्र) विकसकांकडून वापर पालिकेस मिळणारे गाळे, सदनिका, व्यावसायिक जागांचा वापर सध्या अनेक ठिकाणी विकसक करत आहे. त्याबाबत तक्रारी आलेल्या असतानाही बांधकाम विभागाने जागा ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे विकसक त्याचा व्यावसायिक वापर करत त्यातूनही उत्पन्न मिळवत आहेत. दुसरीकडे एवढ्या महत्वाच्या बाबीची माहिती बांधकाम विभागाकडे का नाही, असा सवालही उपस्थित होत आहे. अकोमोडेशन रिझर्वेशन म्हणजे काय ? शहर विकास आराखड्यात (डीपी) सार्वजनिक सुविधा, शाळा, रुग्णालय, उद्यान, कार्यालये किंवा इतर नागरी सुविधांसाठी आरक्षित जागांवर अकोमोडेशन रिझर्वेशन ही तरतूद लागू होते. ही समावेशक किंवा समायोजन आरक्षण म्हणून ओळखली जाते. यात विकसकांकडून संपूर्ण जमीन पालिकेला हस्तांतरित करण्याऐवजी त्या प्रकल्पातील काही गाळे, सदनिका, कार्यालयीन जागा किंवा मजले पालिकेला देण्यात येतात. बदल्यात विकसकांना अतिरिक्त एफएसआय, टीडीआर किंवा इतर विकास सवलती दिल्या जातात. पालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने शहरात विविध भागांमध्ये अशा प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. काही प्रकल्पांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही पालिकेला देय जागा मिळाल्या नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
