प्रभात वृत्तसेवा पुणे : विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सूसमधील नोबल एक्स्चेंज इन्व्हायरो प्रकल्प बंद करण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी केलेला हस्तक्षेप पालिकेला महागात पडला आहे. सूसमधील प्रकल्पांतून येणार्या दुर्गंधीबाबत नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींमुळे नेत्यांच्या मागणीनुसार जानेवारी २०२४ ते जून २०२५ दरम्यान हा प्रकल्प बंद ठेवला. या काळात आर्थिक नुकसान झाल्याने प्रकल्प चालकाला भरपाई म्हणून २ कोटी ८१ लाख देण्यास पालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. पालिकेने सूस येथे ओल्या कचर्यापासून बायो सीएनजी करण्याचा प्रकल्प नोबल एक्स्चेंज इन्व्हायरो चालविते. गेल्या काही वर्षात प्रकल्पाच्या भोवती मोठ्या प्रमाणावर इमारती उभ्या राहील्या. प्रकल्पातून येणार्या दुर्गंधीबाबत नागरिकांनी थेट न्यायालयातही धाव घेतली.निवडणुका डोळ्यासमोर असल्याने लोकप्रतिनिधींही प्रकल्पस्थळी आंदोलने केली. प्रकल्प बंद करून इतरत्र हलविण्यासाठी पालिकेस सज्जड दमही भरला. याच वेळी उच्च न्यायालयाने प्रकल्प स्थलांतरीत करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीत गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये याचिकेचा निकाल पालिकेच्या बाजूने लागला. तसेच प्रकल्पाच्या आसपासची र्दुंगधी रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश देत प्रकल्पाला अभय दिले.एप्रिल ते जून दरम्यान लोकसभा आणि त्यानंतर चार ते पाच महिन्यांने विधानसभा निवडणुका होत्या. यामुळे साधारणत: जानेवारी २०२४ ते जून २०२५ दरम्यान ही प्रक्रिया मंदगतीनेच राहीली. यामुळे जे नुकसान झाले त्याची भरपाई पाालिकेने करावी यासाठी नोबल कंपनीने पालिकेला पत्र दिले. त्यात सहा ते सात कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. पालिका आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमून २ कोटी ८१ लाख रुपयांपर्यंत ही रक्कम कमी केली. स्थायी समितीपुढे वर्गीकरणातून ही रक्कम कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, त्याला गुरूवारी बैठकीत मंजुरी मिळाली.
