प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पुणे महापालिकेत २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीनंतर बंद करण्यात आलेली अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना पुन्हा सुरू करण्यास स्थायी समितीच्या बैठकीसह मुख्यसभेतही मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत उपचारांचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. महापालिकेतर्फे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसह विद्यमान व माजी नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त सेवकांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होतो. राज्य सरकारने २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना निवृत्ती वेतन न देण्याचा निर्णय घेतल्याने, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने यापूर्वी या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजनेत समाविष्ट केले होते. मात्र, २०२३ मध्ये अतिरिक्त आयुक्तांनी २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर या योजनेचा लाभ न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे महापालिकेतील सुमारे ९ हजार २०० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होणार होता. या निर्णयाविरोधात महापालिका एम्प्लॉईज युनियनने पाठपुरावा सुरू केला होता. युनियनने आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडली. त्यानंतर आयुक्तांनी प्रशासनाला योजना पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीची बैठक व मुख्यसभेत या योजनेस मान्यता देण्यात आली.
