PMC News : महापालिकेची मुख्य सभा तसेच विविध समित्यांच्या बैठकीत ऐनवेळी सादर होणाऱ्या प्रस्तावांना आता लगाम बसणार आहे. आयत्यावेळी ठेवलेल्या प्रस्तावावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा योग्य माहिती नसते, तसेच प्रस्तावातील निविदामध्ये गोंधळ असतो. या वादग्रस्त प्रस्तावावर पालिका प्रशासनाची अडचण होते. त्यामुळे हे प्रस्ताव सभेपूर्वी सादर केल्यास त्याची तयारी अतिरिक्त आयुक्तांना करता येईल. यामुळे आयत्यावेळी सादर होणाऱ्या प्रस्तावांना लगाम घातल्याची चर्चा पालिकेच्या प्रशासकीय वर्तूळात रंगली आहे. त्यामुळे आता बैठकीत विषय समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित विभागांना किमान एक दिवस आधी प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर करावा लागणार आहे. विकासकामांचे प्रस्ताव अनेकदा मुख्य सभा व समित्यांच्या बैठकीत ऐनवेळी सादर केले जातात. त्यामुळे संबंधित विषयांची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याने सदस्यांना सविस्तर चर्चा करणे अडचणीचे ठरत होते. तसेच अपुऱ्या माहितीतून घेतलेले निर्णय पालिकेच्या धोरणांशी किंवा शासन निर्णयांशी विसंगत ठरण्याची तसेच आर्थिक हानी होण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. परिणामी, प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यातच, आता महापालिकेची स्थायी समिती तसेच विषय समित्यांचे कामकाज सुरू झालेले असल्याने अशा प्रस्तावांवर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देता येत नसल्याने ते मागे घेण्याची नामुष्की ओढावते. त्यामुळे प्रशासकीय शिस्त लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयुक्तांनी काढलेल्या नवीन आदेशानुसार, अत्यंत तातडीचे आणि अपरिहार्य प्रकरण असल्यास संबंधित विभागप्रमुखांनी अतिरिक्त आयुक्तांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून लेखी मान्यता घेतल्यानंतरच ऐनवेळचा प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. या सूचनांचे पालन न झाल्यास असा प्रस्ताव बैठकीच्या कार्यपत्रिकेत समाविष्ट केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व खातेप्रमुख व विभागप्रमुखांना दिले असून, यामुळे पालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, शिस्त येईल, अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे.
