PMC News : महापालिका प्रशासनाने मिळकतकरात प्रस्तावित केलेली पाच टक्के करवाढ बुधवारी झालेल्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेने एकमताने फेटाळली. यामुळे पुणेकरांवरील करवाढीचे संकट सध्या तरी टळले आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर निर्विवाद बहुमताने सत्तेवर भारतीय जनता पक्ष या करवाढीबाबत काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, भाजपने पुणेकरांना दिलासा देत करवाढ फेटाळण्याची भूमिका घेतली. मोठ्या प्रमाणावर मिळकत कर थकबाकी असल्याने त्याबाबत सविस्त अहवाल सादर करण्याचा आदेश यावेळी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिला. महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू असून, २० फेब्रुवारीपूर्वी मिळकत कराबाबत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी प्रशासक म्हणून जबाबदारी सांभाळताना आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मिळकतकरात पाच टक्के करवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रशासनाने सुरूवातीला दहा टक्के करवाढ केली होती. नंतर, स्थायी समितीत प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांनीच गुपचूप ५ टक्के दरवाढ केली होती. त्यामुळे, प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केली जात होती. महापालिकेने गेल्या दहा वर्षांपासून करवाढ केलेली नाही. उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत कमी करण्यासाठी करवाढ आवश्यक असल्याचे मत आयुक्त राम यांनी व्यक्त केले होते. त्यानुसार प्रशासनाने सुरुवातीला दहा टक्के मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव मांडला होता. पुणे महापालिका मालमत्ता कर. मात्र, स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव दहा टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला होता. दरम्यान, सर्वसाधारण सभेत मिळकतकर विभागाच्या कारभारावर तीव्र टीका करण्यात आली. करवाढ करण्याची वेळ प्रशासनावर का आली, अधिकारी व कर्मचारी कर वसुलीसाठी पुरेसे प्रयत्न का करत नाहीत, असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला. मोठ्या प्रमाणावर मिळकतकराची थकबाकी प्रलंबित असून, त्याचा सविस्तर अहवाल सभागृहासमोर सादर करण्याचे आदेश महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिले. यावेळी समाविष्ट गावांमधील थकीत मिळकत कराबाबतही निर्णय होत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. अधिक दराने कर आकारला जात असून, समावेशनानंतर अपेक्षित सुविधा मिळालेल्या नाहीत. समाविष्ट गावांतील कर आकारणीचा पुनर्विचार करावा, पाच पट मिळकतकराची पद्धत बदलावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण, अजित घुले, हरीदास चरवड, सुभाष नाणेकर यांनी केली. कर वाढविण्याऐवजी प्रशासनाने या विभागाचे काम अधिक प्रभावी तसेच प्रामाणिकपणे केल्यास महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे अशा सूचना सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी केल्या. समाविष्ट गावांसाठी खास सभा या वेळी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या नवीन गावांच्या कर आकारणीवर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा बोलविण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. गावांमधील अनेक नगरसेवकांना या विषयांवर आपली भूमिका मांडायची आहे. त्यामुळे सर्वांना बोलण्याची संधी मिळावी यासाठी ही सभा घेण्याची मागणी नगरसेवकांनी सभागृह नेत्यांकडे केली. त्यानुसार, ही विशेष सभा घेण्याची विनंती महापौरांना करण्यात आली आहे.
