प्रभात वृत्तसेवा पुणे : महापालिकेच्या स्तरावर नागरिकांच्या तक्रारींना योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने अनेकांनी आपल्या समस्या थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मांडल्या आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या तक्रारी पालिकेकडे पाठविल्या तरीही या तक्रारींकडे पालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळले. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आलेल्या तक्रारी ४५ दिवसांत सोडविणे आणि त्यावरील कार्यवाही कळविणे बंधनकारक असतानाही तब्बल ९४ तक्रारी पालिकेने प्रलंबित ठेवल्या आहेत. यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाने नाराजी व्यक्त करत स्मरणपत्र पालिकेस पाठविले असून त्यातही तातडीनं कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यापूर्वीही पालिका तक्रारी सोडवत नसल्याने शासनाने नाराजी व्यक्त केली होती.त्यानंतरही पालिका नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत उदासिन असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.गेल्या तीन वर्षांपासून पालिका निवडणुका झाल्या नसल्याने प्रशासनाच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. या काळात नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी नागरिकांनी आयुक्तांकडेही तक्रारी दाखल केल्या होत्या. आयुक्त कार्यालयातील तक्रार निवारण कक्षातून तक्रारी संबंधित विभाग प्रमुखांकडे पाठविल्या जातात. विभाग प्रमुखांकडून योग्य कार्यवाही होत नसल्याने आयुक्तांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. आयुक्तांकडेही तक्रारींचे योग्य निवारण न झाल्याने नागरिकांनी आता मुख्यमंत्री कार्यालयाचा मार्ग धरला. मात्र, तिथून आलेल्या तक्रारींनाही महापालिकेत प्रतिसाद मिळत नसल्याने तक्रार करायची तरी कुठे? , असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेचे अधिकारी तक्रारींचे निवारण करण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आयुक्तांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त करत कारवाईचा इशारा दिला होता. तरीही त्याचा परिणाम दिसत नसून आता तर थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून आलेल्या तक्रारीही पालिकेकडून बेदखल होत आहेत. बांधकाम, पथ विभागाच्या सर्वाधिक तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रशासनास पाठविलेल्या पत्रानुसार, सर्वाधिक २४ तक्रारी बांधकाम विभागाच्या आहेत. १८ तक्रारींसह पथ विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाच्या १३ तक्रारी, कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या ५ तक्रारी, शिक्षण मंडळाच्या ४ तक्रारी, तर क्षेत्रीय कार्यालय व परिमंडळ स्तरावरील एकूण ३० तक्रारी ४५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत. यावर कोणती कार्यवाही झाली याची माहिती महापालिकेने शासनाकडे पाठविलेली नाही. त्यामुळे तातडीने या तक्रारी निकाली काढण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या आहेत.
