पुणे  – डिस्टन्स लर्निंग पध्दतीने तांत्रिकी शिक्षण घेतलेल्या महापालिका सेवकांना पदोन्नती देऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नीलेश प्रकाश निकम यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये “ओरीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरूध्द रूबी शंकर’ या प्रकरणात कोणतेही तांत्रिक शिक्षण हे डिस्टन्स लर्निंग पध्दतीने घेता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे ही मागणी करण्यात आली आहे.

पुणे महापालिकेच्या कार्यालयात सेवकांमधून 25 टक्के जागेवर कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. या पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक आहर्ता निश्‍चित करण्यात आलेली आहे. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी वा पदवी निश्‍चित केली आहे. मात्र, बाहेरच्या राज्य अथवा जिल्ह्यातील विद्यापीठातून डिस्टन्स लर्निंगद्वारे तांत्रिकी शिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही पदोन्नती देण्यात येत आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे अवलोकन होत नाही. त्यामुळे मनसेच्या नीलेश प्रकाश निकम यांनी ही मागणी केली आहे.