प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसह त्या आधीच्या ९ गावांच्या मिळकतकर वसुलीस शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने स्थगिती दिली आहे. मात्र, दुसरीकडे या गावांमधील इच्छुकांना महापालिका निवडणूक लढवायची असल्याने अर्जासोबत द्यावी लागणारे महापालिकेची कोणतीही थकबाकी नसल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी या इच्छुकांना पूर्ण मिळकतकर भरावा लागत असल्याने अनेकांना चांगलाच आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. त्यामुळे, महापालिकेने याबाबत विशेष आदेश काढून या वसुलीस स्थगिती देण्याची मागणी केली जात आहे.महापालिकेत ही गावे समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेने ग्रामपंचायतीकडील रेकाॅर्ड घेऊन त्यानुसार कर आकारणी केली. मात्र, त्याच वेळी ही बांधकामे अनधिकृत असल्याने महापालिकेने त्यांना शास्तीकर लावला. त्यामुळे, ग्रामपंचायत आकारत असलेल्या मिळकतराच्या कितीतरी अधिक पटीने या नागरिकांना महापालिकेकडून बीले देण्यात आली. मात्र, महापालिकेकडून काहीच सुविधा मिळत नसतानीही मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी केल्याची तक्रार थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झाल्यानंतर शासनाने या गावांना महापालिकेने ग्रामपंचायतींच्या दुप्पट दराने कर आकारणी करावी तसेच तोपर्यंत कर वसूल करू नये आदेश दिले आहेत. मात्र, महापालिकेने अद्यापही या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यातच, शासनाने स्थगिती दिल्याने अनेक नागरिकांनी करच भरलेला नाही. त्यात महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या इच्छुकांना आता पूर्ण कर भरल्यानंतरच ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत आहे. एनओसीचा आग्रह धरू नये या गावांमधील नागरिकांसाठी महापालिकेने एनओसीचा आग्रह धरू नये, अशी मागणी महापालिकेच्या माजी नगरसेवकांनी केली आहे. शासनाने कर आकारणीबाबत महापालिकेस आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेनेच आता एनओसीबाबत आग्रह करू नये तसेच उमेदवारासही नोटीस देऊ नये, असे पत्र माजी विरोधीपक्ष नेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी तसेच प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना दिले आहे.
