PMC Budget 2026 : महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सोमवारी सादर केले. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२४-२५ मध्ये पालिकेचे अंदाजपत्रक १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे होते. त्याच्या तुलनेत यंदाच्या अंदाजपत्रकात तब्बल १३७७ कोटींची वाढ आयुक्तांनी केली आहे. प्रत्यक्षात, गेल्या अंदाजपत्रकात प्रस्तावित असलेल्या जमेच्या तुलनेत जानेवारी २०२६ अखेर पालिकेस ७७०१.९३ कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाले असून मार्च २०२६ अखेर त्यात आणखी १ हजार कोटींची भर पडणार असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे. त्यानंतरही, महापालिकेस तब्बल साडेतीन हजार कोटींची अंदाजपत्रकीय तूट येणार आहे. असे असतानाही आयुक्तांनी नवीन अंदाजपत्रकात १३७७ कोटींची वाढ केल्याने हे अंदाजपत्रकही फुगविल्याचे स्पष्ट दिसते. उत्पन्न वाढ संथगतीने महापालिकेच्या मागील चार वर्षांच्या आर्थिक आकडेवारीनुसार उत्पन्नात सातत्याने वाढ होत असली तरी, अंदाजपत्रकांतील उत्पन्नाच्या तुलनेत ही वाढ संथ आहे. जानेवारी २०२३ अखेर पालिकेचे उत्पन्न ५७४९.४२ कोटी रुपये होते. ते वाढत जाऊन जानेवारी २०२६ अखेर ७७०१.९३ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. मिळकत करातून मिळणारे उत्पन्न १२५५.५७ कोटी रुपयांवरून २१५७.२९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले असून वस्तू व सेवा करातून मिळणारे उत्पन्न १७८७.३० कोटी रुपयांवरून २२६४.२४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.महापालिकेने या वर्षी अभय योजना प्रस्तावित केल्याने मिळकतकराचे उत्पन्न वाढले आहे. बांधकाम परवानगी व विकास शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न ११०२.३० कोटी रुपयांवरून १३१५.१० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. पाणीपट्टीतून मिळणारे उत्पन्न २३८.५४ कोटी रुपयांवरून ३१३.६७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पुणे महापालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. विकासावर मर्यादा अंदाजपत्रकानुसार पालिकेच्या खर्चातही वाढ झाली असून जानेवारी २०२३ अखेरचा खर्च ४२६८.९३ कोटी रुपये होता. तो जानेवारी २०२६ अखेर ५६९०.०४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. सेवकवर्गावरील खर्च २३२२.६२ कोटी रुपयांवरून २६९२.७७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. तसेच शहरातील विकास कामांवरील खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये भांडवली व विकास कामांवर ७५२.७८ कोटी रुपये खर्च झाले होते. तो खर्च २०२६ मध्ये १५०३.०७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत विकासकामांचा खर्च वेतनापेक्षाही कमी असल्याने शहराच्या विकासावर मर्यादा येत आहेत. त्यातच, महापालिकेकडून शहरात अनेक मोठे प्रकल्प एकाच वेळी सुरू असल्याने इतर लहान कामांना निधी नसल्याने शहरात नागारिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. जर-तर वर, उत्पन्नाचे इमले.. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी उत्पन्न वाढीचे समर्थन करत अंदाजपत्रक वास्तवदर्शी असल्याचे नमूद केले. आयुक्तांच्या मते महापालिका दरवर्षी २५ ते ३० हजार नवीन मिळकतींची नोंदणी करते. मात्र, शहरात प्रत्यक्षात साडेतीन लाख मिळकतींची कर आकारणी झालेली नाही. त्यातून पालिकेस जवळपास ५०० कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. याशिवाय, समाविष्ट ३२ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पालिकेस मिळाल्याने पालिकेस जवळपास १५०० कोटींचे उत्पन्न मिळेल. याशिवाय, बांधकाम परवानगीसाठी मोजणी प्रकरणे रखडल्याने महापालिकेचे १ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, महापालिकेस सध्या उत्पन्नाच्या केवळ ७ टक्के शासकीय अनुदान मिळत असून हे अनुदान वाढविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष करून प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेस पुढील वर्षात अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित उत्पन्नाच्या जवळ जाईल असा आयुक्तांचा दावा आहे. तोट्याचे गणित याचवेळी, महापालिकेकडून ५०० चौरस फूटांच्या मिळकतींना कर माफी करणे, समाविष्ट गावांमधील कर कमी करणे, जाहिरात फलकांचे शुल्क कमी करणे असे निर्णय घेतले जाणार असल्याने महापालिकेचे हजार ते दीड हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे त्याकडे मात्र, प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
