वर्धा : पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिकता आणि कौशल्याला नवीन ऊर्जा प्रदान करण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. ही योजना म्हणजे देशात हजारो वर्षापासून असलेल्या पारंपरिक कौशल्याचा वापर विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांचा एक परिपूर्ण रोडमॅप आहे. या कौशल्यामध्ये सर्वाधिक भागिदारी अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजसमुहाची आहे. या समुहातील कारागिर उद्योजक व्हावेत असा आमचा प्रयत्न असून त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देण्यासोबतच ‘सप्लाय चेन’सारख्या व्यवस्थेचा भाग व्हावे, अशी अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राच्या बहुआयामी प्रगतीचा नायक शेतकरीच राहणार असून त्याच्या समृध्दीसाठी सरकार सर्व आघाड्यांवर प्रयत्नशील राहणार असल्याचीही ग्वाही प्रधानमंत्र्यांनी येथे दिली.

पीएम विश्वकर्मा योजनेचा वर्षपूर्ती सोहळा वर्धा येथील स्वावलंबी मैदानात आज पार पडला. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलत होते. राज्यपाल डॉ.सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, वनमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा आदी उपस्थित होते.

अमरावती येथील पीएम मित्रा पार्कचे ई-भूमिपूजन आणि आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअप योजना या राज्य शासनाच्या दोन योजनांचा शुभारंभही प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते झाला.

आजच्याच दिवशी 1932 मध्ये महात्मा गांधी यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनसाठी सुरू केलेल्या अभियानाची आठवण करुन देतानांच बापूजींची कर्मभूमी आणि विनोबांची साधनाभूमी असलेल्या वर्ध्यातून विकसित भारताची निर्मिती करण्याच्या आमच्या संकल्पास ऊर्जा मिळते, असे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले, विश्वकर्मा योजनेच्या वर्षपूर्तीच्या सोहळ्यासाठी आम्ही यामुळेच वर्ध्याची निवड केली. ही योजना केवळ एक सरकारी कार्यक्रम नसून विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशात हजारो वर्षापासून असलेल्या कौशल्याचा वापर करण्याचा एक परिपूर्ण रोडमॅप आहे. इतिहासात आपल्या देशातील समृध्दीचा मोठा आधार पारंपरिक कौशल्य हाच होता. येथील वस्त्रोद्योग, शिल्पकला, धातूविज्ञान, अभियांत्रिकी अशा साऱ्याच बाबी जगात वैशिष्टपूर्ण होत्या. जगातील सर्वात मोठा वस्त्रनिर्माता भारतच होता. मात्र पारतंत्र्याच्या कालखंडात इंग्रजांनी स्वदेशी कौशल्य नष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर गांधीजींनी वर्ध्यातूनच ग्रामोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात बलुतेदारी समुहाची सातत्याने उपेक्षा झाली. त्यामुळेच प्रगती आणि आधुनिकतेत देशाची पिछेहाट झाल्याची खंत प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

कारागिरांच्या पारंपरिक कौशल्याचा सन्मान, सामर्थ्य आणि या समाजसमूहाची समृध्दी ही या योजनेमागची मूळ भूमिका असल्याचे स्पष्ट करुन मोदी म्हणाले, देशातील सातशेहून अधिक जिल्हे, अडीच लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती तसेच हजारो स्थानिक नागरी संस्था या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील आहेत. दहा लाखांहून अधिक लोक या योजनेशी जोडले गेले असून आठ लाख शिल्पकारांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे. त्यात केवळ महाराष्ट्रातीलच साठ हजारांहून कारागिर समाविष्ट आहेत. त्यांच्या कामाला आधुनिक आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड दिली जात आहे. साडेसहा लाख बलुतेदारांना आधुनिक साधने दिली गेली आहेत. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा याच समाजसमूहांना होत आहे. त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्यासोबतच ‘सप्लाय चेन’सारख्या व्यवस्थेचा भाग व्हावे, अशी अपेक्षा प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रात मोठ्या औद्योगिक विकासाची क्षमता असून त्यात वस्त्रोद्योग हा अग्रणी आहे. विदर्भात कापसाचे क्षेत्र मोठे असुनही येथील शेतकऱ्यांची यापूर्वी उपेक्षा झाल्याची खंत व्यक्त करुन प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर नांदगाव खंडेश्वर येथे टेक्सटाइल पार्कची निर्मिती झाली. आता अमरावती येथे होत असलेले पीएम मित्रा पार्क हे वस्त्रोद्योगास नवी झळाळी प्राप्त करुन देण्याच्या प्रयत्नातील पुढचे पाऊल आहे. फार्म टू फायबर, फायबर टू फॅब्रिक, फॅब्रिक टू फॅशन आणि फॅशन टू फॉरेन अशा सुत्रातून आमचे प्रयत्न सुरू असून विदर्भातील उच्च दर्जाच्या सूतापासून तयार होणारे कपडे परदेशात निर्यात होऊन येथील शेतकरी समृध्द होतील. अमरावतीच्या पार्कमध्ये दहा हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून 1 लाखाचा रोजगार उपलब्ध होईल. औद्योगिक विकासासाठी पुरक असणाऱ्या विविध पायाभूत सुविधांचा महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे. विदर्भातील सिंचन विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा योजनेच्या अंमलबजावणीतून 10 लाख एकर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. याशिवाय कांदा, सोयाबीन उत्पादकांनाही विविध निर्णयाच्या माध्यमातून सरकार मदत करत आहे, असे प्रधानमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.