प्रयागराज – मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवण्याबाबत संसदेत चर्चा सुरू असतानाच दुसरीकडे, या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रयागराजच्या भूमीवरून प्रत्युत्तर दिले आहे. मुलींनाही त्यांच्या अभ्यासासाठी, प्रगतीसाठी समान संधी मिळावी, अशी इच्छा असते. त्यामुळे मुलींचे लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देश हा निर्णय मुलींच्या हितासाठी घेत आहे, मात्र याचा फटका कोणाला बसतो, हे सर्व पाहत आहेत. असे पंतप्रधान मोदी यांनी प्रयागराज येथे झालेल्या महिला सशक्तीकरण परिषदेत सांगितले.

मोदी म्हणाले, उत्तर प्रदेशमध्ये महिलांच्या विकासासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी जे काम केले जाते ते संपूर्ण देश पाहत आहे. येथील मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनेच्या 1 लाखाहून अधिक लाभार्थी मुलींच्या खात्यावर कोट्यवधी रुपये हस्तांतरीत करण्याचा बहुमान मला मिळाला. यूपी सरकारने बँक सखींवर 75 हजार कोटींच्या व्यवहारांची जबाबदारी सोपवली आहे. खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या माझ्या बहिणी आणि मुली 75 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय करत आहेत. उत्तर प्रदेशातील महिलांनी, माता-भगिनींनी-मुलींनी ठरवले आहे की, आता पूर्वीच्या सरकारचा काळ परत येऊ देणार नाही.

देशातील अनेक राज्यांमध्ये मुलींची संख्या खूप वाढली आहे. प्रसूतीनंतरही आईला आपल्या मुलांची घेता यावी यासाठी महिलांची रजा 6 महिने करण्यात आली आहे. अनेक दशके अशी व्यवस्था होती की घर आणि घराच्या मालमत्तेवर फक्त पुरुषांचा हक्क मानला जात होता. घर, शेती, दुकान यावर केवळ पुरूषांचा अधिकार होता. पुरूष आणि महिलांना समान अधिकार मिळावा यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले आहेत. दोघांचेही लग्नाचे वय समान हाही एक समान अधिकार आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी प्रयागराजमध्ये सांगितले.

दरम्यान, अल्पसंख्याक समुदायाने या विधेयकाला विरोध केला आहे. तसेच विरोधकांनीही या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. एमआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी, राष्ट्रावादी काॅंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, तृणमून काॅंग्रेसचे खासदार सौगता राॅय यांनीही या विधेयकाला वरोध करत केंद्र सरकारचा हा निर्णय खुप घाईने होतोय, याबाबात चर्चा करायला हवी, असे विरोधकांनी म्हंटले आहे. केंद्र सरकार विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही नेत्यांशी चर्चा करत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.