शिवाजीनगर न्यायालयात दावा दाखल

पुणे – पीएम केअर्स फंडमध्ये किती निधी गोळा झाला, त्याचा कसा वापर केला, याची माहिती जनतेलाच मिळत नाही. राष्ट्रीय आपत्ती निवारणासाठी “पीएम केअर्स फंड’ ची घोषणा करण्यात आली असून, हा फंड माहिती अधिकाराच्या कक्षेत यावा, अशी मागणी करणारा दिवाणी दावा नुकताच शिवाजीनगर न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, राज्याचे मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्यावर सामाजिक कार्यकर्ते राजेश बजाज आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आय) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश गायकवाड यांनी ऍड. तौसिफ शेख, ऍड. क्रांती सहाणे, ऍड. स्वप्नील गिरमे, सूरज जाधव आणि मोहम्मद फकी यांच्यामार्फत हा दावा दाखल केला आहे.

दाव्याची पुढील सुनावणी 23 जूनला होणार आहे. गायकवाड यांनी 5 मे रोजी माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत पंतप्रधान कार्यालयला फंडची माहिती मिळण्याबाबत नोटीस पाठवली होती. मात्र त्याचे काही उत्तर आले नाही म्हणून आठवण करून देणारी नोटीस देखील पाठवली. परंतु त्याला काही उत्तर आले नाही. त्यामुळे दावा दाखल केला आहे.

“आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि वैद्यकीय आपत्कालीन खर्चास सामोरे जाण्यासाठी पंतप्रधानांचा राष्ट्रीय मदत निधी (पीएमएनआरएफ) आधीच अस्तित्त्वात आहे. असे असताना पीएम केअर फंडची निर्मिती करण्यात आली. पंतप्रधान हे स्वतः या ट्रस्टचे विश्‍वस्त आहे. हे जर सार्वजनिक ट्रस्ट आहे, तर नागरिकांना त्याचा हिशेब का मिळत नाही, याबाबत विचारणा करण्यात येत आहे, असे ऍड. शेख यांनी म्हटले आहे.