PM Awas Yojana ।  केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक कोटी परवडणारी घरे बांधणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेवर सरकार 2.30 लाख कोटी रुपयांची सबसिडी देणार आहे. या योजनेंतर्गत शहरी भागात घरे बांधण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात 1.18 कोटी घरांना मंजुरी  PM Awas Yojana । 
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरीच्या पहिल्या टप्प्यात १.१८ कोटी घरे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 85.5 लाख घरे बांधण्यात आली आहेत. याशिवाय सरकार आता क्रेडिट रिस्क गॅरंटी फंड ट्रस्टमध्ये 3000 कोटी रुपये देणार आहे. यापूर्वी हा आकडा 1000 कोटी रुपये होता. या अंतर्गत, बँका आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना मदत केली जाते जेणेकरून ते आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांसाठी घरे बांधण्यासाठी वित्तपुरवठा करू शकतील. हा निधी आता नॅशनल हाऊसिंग बँकेऐवजी नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी कंपनीद्वारे व्यवस्थापित केला जाईल.

A home brings dignity and an enhanced ability to fulfil one’s dreams.

With a record investment of Rs. 10 lakh crore, the Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 Scheme will benefit countless people and contribute to better cities. pic.twitter.com/ErTX4d1OZd

— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2024

EWS, LIG ​​आणि MIG ला लाभ मिळतील PM Awas Yojana । 
ज्या लोकांकडे अद्याप कायमस्वरूपी घर नाही ते या योजनेच्या कक्षेत येतील. 3 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांची गणना EWS श्रेणीत केली जाईल, 3 ते 6 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांची LIG श्रेणीत आणि 6 ते 9 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांची MIG श्रेणीमध्ये गणना केली जाईल. जर तुमच्याकडे या योजनेअंतर्गत जमीन नसेल, तर तुम्हाला राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशाकडून भूखंडही दिला जाईल. याशिवाय खासगी प्रकल्पांमध्ये घरे खरेदी करणाऱ्या लोकांना घरांचे व्हाउचर दिले जातील. यावेळी रेंटल हाऊसिंगचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये तुम्हाला घर घ्यायचे नसेल किंवा बांधायचे नसेल तर ते भाड्याने घेण्याचाही पर्याय असेल.

गृहकर्जावर 1.80 लाख रुपयांची सबसिडी  
याशिवाय, या योजनेंतर्गत, EWS, LIG ​​आणि MIG श्रेणीतील लोकांना 35 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांसाठी 25 लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज घेण्यावर व्याज अनुदान दिले जाईल. या योजनेत 1.80 लाख रुपयांचे अनुदान 5 वर्षांसाठी हप्त्यांमध्ये दिले जाईल.