प्रस्तावित वीज विधेयकाद्वारे संघराज्य रचनेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न

---

डॉ. नितीन राऊत यांची केंद्र सरकारवर टीका

पुणे – केंद्र सरकारला वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करायचे असल्यामुळेच वीज (सुधारणा) विधेयक बिल आणण्याचा घाट घातला जात आहे. याद्वारे राज्य सरकारला घटनेने दिलेल्या वीजेच्या क्षेत्रातील अधिकारांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून होत असल्याची टीका राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली.

प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयक 2020 मुळे घटनेचे स्पष्ट उल्लंघन करून संघराज्य रचनेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे राऊत यांनी याबाबत विधेयकाबाबत चिंता व्यक्‍त केली. तसेच, हे विधेयक मागे घेण्यात यावे, असे पत्रही केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांना दिले आहे. संविधानाच्या सातव्या सूचित केंद्र व राज्याला विजेला अनुसरून योग्य ते कायदे करण्याचे समान अधिकार प्रदान केले आहे. परंतु, प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयकात केंद्राला या क्षेत्रातील अधिकारावर कुरघोडी करण्याचा हक्‍क मिळाल्याने राज्यांच्या कारभारात केंद्राचा हस्तक्षेप वाढेल.

बड्या उद्योग समूहाला वीज क्षेत्रात एकाधिकार मिळवून देण्यासाठी खासगीकरणाचा डाव रचला जात आहे. प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयकामुळे केंद्राला ते साध्य करता यावे, असा उद्देश सध्या तरी दिसत आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी केंद्र व राज्याचे अधिकार स्पष्टपणे घटनेत नमूद केले आहेत.

सातव्या सूचित समवर्ती विषय नमूद केले आहेत. केंद्राला विजेच्या विषयावर राज्यावर कुरघोडी करता येत नाही. पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला घटनेने खूप महत्त्व दिल्याचे मत डॉ. राऊत यांनी व्यक्‍त केले. त्यामुळे सद्य:स्थितीत राज्यांना व राज्य वीज नियामक आयोगांना वीज अधिनियम 2003 नुसार योग्य पद्धतीने निर्णय घेण्याचा व वेळोवेळी नियम बनविण्यासाठी दिलेले अधिकार कायम ठेवण्याची गरज आहे, असे मत डॉ. राऊत यांनी व्यक्‍त केले.