शेतकऱ्यांच्या सहकारी सोसायट्यांची मदत घेणार 

नवी दिल्ली – सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे याकरिता कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढविणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सरकारने 2022पर्यंत कृषी उत्पादनाची निर्यात 60 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी देशातील कृषी उत्पादनाच्या सहकारी संस्थांचा एक मंच तयार केला जाणार आहे. निर्यातदारांना आयातदाराशी संवाद साधता यावा याकरिता ऑक्‍टोबर महिन्यात आंतरराष्ट्रीय सहकार व्यापार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे अशी माहिती केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनी दिली.

ते म्हणाले की देशात 8 लाख सहकारी संस्था आहेत. देशातील 15 कोटी शेतकऱ्यांपैकी 94 टक्के शेतकरी या सहकारी संस्थांशी संलग्न आहेत.  या संस्थांच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढविण्याच्या शक्‍यतेवर विचार केला जात आहे. त्या सहकारी संस्थांना निर्यातीचा अनुभव नाही मात्र त्यांना अनुभव आणि ज्ञान मिळावे याकरिता सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर अन्नधान्याची नासाडी टळू शकेल. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व मंत्रालय एकजुटीने काम करीत असल्याचे यावेळी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले.

दरम्यान कृषी उत्पादने साठवीणाऱ्या गोडाऊन वर 18% जीएसटी लावला जातो. हा खर्च शेतकऱ्यांना परवडत नाही. त्यासाठी अन्न धान्याची साठवणूक करणाऱ्या गोडाऊन वरील जीएसटी रद्द करावा असे मागणे कावासाकी रिकोसो या या गोडाउन कंपनीचे संचालक परन दास यांनी केली आहे.