लोणावळा :  लोणावळा शहरातील कचरा व्यवस्थापनावरून मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. पत्रकार परिषद घेत मनसे पदाधिकाऱ्यांनी हा आरोप केला आहे. लोणावळा नगर परिषदेने कचरा संकलन आणि विल्हेवाटीसाठी एका खासगी कंपनीला ९.५४ कोटींचे कंत्राट दिले. या कंत्राटानुसार शहरातील कचरा गोळा करणे, विल्हेवाट लावणे, डेपो व्यवस्थापन, गार्डन देखभाल व सुरक्षारक्षक पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीकडे होती. मात्र, या व्यवस्थेमध्ये गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आणि कचऱ्यातून मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न हेतूपरस्पर दुर्लक्षित करून खासगी भंगारवाल्याला बेकायदेशीरपणे मिळवून दिल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.

या पत्रकार परिषदेला लोणावळा शहर मनसे अध्यक्ष निखिल भोसले, रमेश म्हाळसकर, शहर प्रवक्ते अमित भोसले, मधुर पाटणकर, अभिजीत फासगे, संगीता गुजर, दीपमाला बोभाटे, माधुरी साठे, निलेश लांडगे, संदीप बोभाटे, विश्रांत साठे, आकाश लोंढे, सिद्धार्थ कांबळे, साहिल सांडे, जुबेर मुल्ला व मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मनसेच्या म्हणण्यानुसार, नगरपरिषदेने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संबंधित खासगी कंपनीसोबत करार केला. त्यानंतर २० मार्च २०२५ रोजी मुख्याधिकाऱ्यांनी एका ‘बोगस’ भंगारवाल्यासोबत नोटरी करारनामा केला. विशेष म्हणजे, या व्यक्तीचा पत्ता करारनाम्यात वेगळा आणि स्टॅम्प पेपरवर वेगळा नमूद आहे. तसेच, करारनाम्यानुसार ही व्यक्ती हयात नसल्याचे किंवा बोगस असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ९३ नुसार मुख्याधिकाऱ्यांना असा करार करण्याचा अधिकार नसतानाही हा बेकायदेशीर करार केल्याचे मनसेने म्हटले आहे.

मनसेने याप्रकरणी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यात मुख्याधिकाऱ्यांचा बेकायदेशीर करार, भंगारवाल्याची सत्यता, कचरावेचकांना ओळखपत्र नसणे आणि कचरा संकलन करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या सुरक्षारक्षकांकडून ऑन ड्युटी असताना गांजा पिणे यासारखा होणारा गैरप्रकार यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकारामुळे नगरपरिषदेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मनसेने सरकारकडे केली आहे.