इच्छुकांमध्ये चलबिचल : आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष प्रकाश गायकर पिंपरी – ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर निवडणूक सुधारणा विधेयक मांडले. या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शुक्रवारी (दि. 11) स्वाक्षरी केली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचनेचे, तसेच निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त झाले आहे. असे असले तरी राज्य निवडणूक आयोग यासंदर्भात काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून विधी विभागाचा सल्ला घेतला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच आयोग या कायद्यानुसार स्वतःचे अधिकार राज्य सरकारकडे जाऊ देणार की त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा पेच आणि प्रभागरचनेची लांबलेली प्रक्रिया यामुळे निवडणूक पुढे गेली. त्यानंतर एप्रिल किंवा मे महिन्यामध्ये निवडणूक होणार होती. मात्र ओबीसींशिवाय निवडणूका होऊ नयेत ही भूमिका सरकारसह विरोधकांनीही घेतली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने विधयक विधीमंडळात मांडले. त्याला सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमताने मंजुरी दिली. त्यानंतर शुक्रवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देखील त्यावर स्वाक्षरीची मोहोर उमटविली. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. राज्य सरकारला ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी अवधी मिळणार आहे. त्यामुळे किमान सहा महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हे विधेयक मंजूर करताना राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतील प्रभागरचना तयार करण्याचे अधिकार देखील स्वतःकडे घेतले आहेत. त्यामुळे विद्यमान प्रभागरचना देखील रद्द होऊ शकते, असा दावा केला जात आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर आता यासंदर्भातील अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग यासंदर्भातील आपली कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करेल. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून कायदेशीर सल्ला घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच निवडणुका पुढे ढकलण्याचा शासनाचा निर्णय मान्य करायचा की, शासनाकडून अधिकाराचा अधिक्षेप केल्याप्रकरणी दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे हे राज्य निवडणूक आयोग ठरवणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात शासनाच्या विरोधात निकाल लागला तर निवडणूक लवकर होण्याची देखील शक्यता आहे. मात्र सध्यातरी निवडणुकांचे भवितव्य राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरच अवंलबून आहे. आयोग ‘वेट अँड वॉच”च्या भूमिकेत राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभागरचना, त्यावरील हरकतींवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करत अंतिम प्रभागरचना जाहीर करण्याची तयारी केली होती. मात्र असे असतानाच राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक संमत केले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. त्यामुळे आयोगाने आता अंतिम प्रभागरचना जाहीर करण्याऐवजी वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येत आहे. द्विसदस्यीय प्रभाग रचनेची अफवा – खांडेकर विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता आयोगाने तयार केलेली तीन सदस्यीय प्रभागरचना रद्द होऊन नव्याने द्विसदस्यीय प्रभागरचना अस्तित्वात येणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोमाने सुरू आहे. मात्र, याविषयी अद्याप कुठलाही निर्णय राज्य शासन स्तरावर झालेला नाही. सोशल मीडियावर याबाबत अफवा पसरत आहेत. याबाबत शासनाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला कळवले जाईल. त्यानंतर महापालिकेला याबाबत लेखी दिले जाईल. परंतु अद्याप काहीही हालचाल नसल्याचे निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर यांनी सांगितले.
