पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहराला मावळ तालुक्यातील पवना धरणामधून पाणीपुरवठा केला जातो. यासाठी महापालिका जलसंपदा विभागाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपये अदा करते. त्यातच दरवर्षी जलसंपदा विभागाकडून पाणी वर्ष संपत आल्यानंतर जुलैमध्ये १० टक्के दरवाढ केली जाते. त्यामुळे पुढच्या काही वर्षांमध्ये तीनही धरणामधून पाणी उचललल्यास महापालिकेला सुमारे १०० कोटीहून अधिक रक्कम जलसंपदा विभागाला मोजावी लागणार आहे. पाणी महाग होत असून पाणी पुरवठ्यासाठी महापालिकेला मोठा खर्च करावा लागत आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये जलसंपदा विभागाला द्याव्या लागणाऱ्या रकमेत तीन पटीने वाढ झाली आहे. शहराला पवना धरणातून ५१० व एमआयडीसीकडून ३०, आंद्रा धरणातून १०० असा ६४० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या घरात पोहचल्याने हे पाणी पुरत नाही. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून शहरामध्ये एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. यामुळे उन्हाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांच्या तक्रारी येत असतात. सुरळित पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. त्यामध्येच जलसंपदा विभाग दरवर्षी १० टक्के दरवाढ करत असल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर आणखी ताण वाढत आहे. त्यातच जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेचा दरावरून वाद आहे. जलसंपदा विभाग औद्यगिक दर आकारत आहे. तसेच नदी प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर असल्याने त्याचाही दंड आकारत आहे. परिणामी, महापालिकेला कोट्यवधींचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. पालिकेकडून मंजूर कोट्यापेक्षा सुमारे १०० एमएलडी अधिकचे पाणी उचलले जात आहे. तो दर १ हजार लिटरला २ रूपये २० पैसे इतका करण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम धरून पालिकेस वर्षांसाठी ७५ कोटीचे बिल जलसंपदा विभागास द्यावे लागणार आहे. एमआयडीसीकडून दररोज ३० एमएलडी शुद्ध पाणी विकत घेतले जात आहे. त्याचा खर्च वेगळा आहे. तर पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाला पाणीपट्टीतून ७६ कोटी ४१ लाखांचे उत्पन्न झाले आहे. याच उत्पन्नात पालिकेला शहरातील जलशुद्धीकरण, पाणी पुरवठा यंत्रणा राबवावी लागते. आंद्रा धरणातून १०० एमएलडी आणि खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणात २६७ एमएलडी पाणी महापालिकेसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. त्यासाठी पाच वर्षांत पुनर्स्थापना खर्च म्हणून २७९ कोटी रूपये महापालिकेने जलसंपदा विभागास अदा केले आहेत. सद्यस्थितीत आंद्रा धरणातून नदीपात्रातून पाणी उचलण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. तर तीनही धरणांमधून पाणी उचलण्यास सुरूवात केल्यानंतर पालिकेस १ हजार लिटरसाठी १ रूपया १० पैसे दराने बिल भरावे लागणार आहे. पवना, आंद्रा व भामा आसखेड या तीन धरणातील पाण्यासाठी पालिकेला दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहे. आकडेवारीवर एक नजर वर्ष – जलसंपदा विभागाला भरलेली रक्कम २०२१-२२ – २० कोटी २०२२-२३ – २६.३८ कोटी २०२३-२४ – २९.८७ कोटी २०२४-२५ – ६०.९६ कोटी नदीची दूरवस्था अन तिजोरीवर ताण गतवर्षी जलसंपदा विभागाला भरलेल्या रक्कमेत यंदा दुपटीने वाढ झाली आहे. त्यामध्ये जलसंपदा विभागाने विविध प्रकारचे दंड लावल्याने हा खर्च वाढला आहे. त्यात प्रामुख्याने नदीची स्वच्छता नसून नदीमध्ये सांडपाणी सोडण्यात येत आहे. त्या पाण्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे नदीच्या प्रदूषणामध्ये मोठी वाढ होत आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा दंड महापालिकेला ठोठावला आहे. सद्यस्थितीत महापालिका पवना आणि आंद्रा धरणामधून पाणी घेत आहे. त्यासाठी यावर्षी जलंसपदा विभागाला ६० कोटी ९६ लाख रुपये अदा केले आहेत. यामध्ये एमआयडीसीच्या पाण्याचा समावेश नाही. औद्योगिक आणि घरगुती वापर याबाबत महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यामध्ये वाद आहे. महापालिका औद्यगिकीकरणासाठी पाणी वापरत नाही. – प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.
