पिंपरी – शिधापत्रिका काढण्यासाठी नागरिकांची होणारी परवड थांबविण्यासाठी अन्नधान्य पुरवठा विभागाने शिधापत्रिकेची प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. मात्र मागील आठ दिवसांपासून शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (आरसीएमएस) चे संकेतस्थळ बंद आहे. त्यामुळे शहरात शिधापत्रिकेच्या संबंधित 60 ते 65 प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत.

नवीन शिधापत्रिका काढणे, नावे चढविणे, कमी करणे, विभक्त करणे अशा विविध कामासाठी नागरिकांना सेतू कार्यालयात येत असतात. काही वेळा दिलेल्या मुदतीत शिधापत्रिका धारकांना मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांची शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी फरफट करावी लागते. तर काही वेळा दलालाकडून ही नागरिकांची आर्थिक लूट होत होती. असे प्रकार थांबविण्यासाठी यासाठी शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली ( आरसीएमएस) विकसित करण्यात आली आहे.

शिधापत्रिका काढणे, शिधापत्रिकेमधील नावांची दुरुस्ती करणे, शिधापत्रिकेतील पत्ता बदलणे आदी कामे ऑनलाइन स्वरूपात केली जात आहेत. मात्र मागील पंधरा दिवसांपासून शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीचे संकेतस्थळ बंदच आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका धारकांची ऑनलाइन स्वरूपात होणारी कामे रखडली आहेत. संकेतस्थळ सुरू नसल्याने पुरवठा विभागाच्या कर्मचार्‍यांना ही कामकाज करताना अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत.

नागरिक सातत्याने शिधापत्रिकेच्या संदर्भात विचारणा करण्यासाठी येतात त्यांना ही काम न होताच रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. संकेतस्थळ बंद असल्याने शहरातील शिधापत्रिकेच्या संदर्भात प्रकरणे प्रलंबित राहिली असल्याची माहिती पुरवठा विभागाने दिली आहे.

या संकेतस्थळाच्या संदर्भात वरिष्ठ स्तरावर तक्रार दिली आहे. शासनाने वरीष्ठ स्तरावरून यावर निर्णय घेऊन लवकरात लवकर संकेतस्थळ सुरू करावे अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे. आरसीएमएसचे संकेतस्थळ बंद आहे. त्यामुळे काम करताना अडचणी येत आहेत. नागरिकांची कामे प्रलंबित राहत असल्याने त्यांच्या ही तक्रारी वाढत आहेत.

ऑफलाईन होते चांगले होते. शिधापत्रिकांची कामे ऑनलाइन केली आहेत. मात्र त्याचे वरीष्ठ स्तरांवरून नियोजन नसल्याने सातत्याने संकेतस्थळ बंद तर कधी चालतच नाही त्यामुळे कामे होत नाही. ऑफलाईनच्या वेळी नावे चढवणे, उतरविणे अशी कामे पटकन होत होती. आता संकेतस्थळ अडचणीमुळे कामे होत नाहीत. त्यामुळे ऑफलाईन होते तेच बरे होते अशी प्रतिक्रिया काही शिधापत्रिका धारकांनी दिली आहे.

“संकेतस्थळ बंद असल्याने ऑनलाईन पद्धतीची कामे प्रलंबित आहेत. मात्र, विविध वैद्यकीय योजनांचा लाभ घेण्याकरिता आवश्यक असलेले दाखले आम्ही नागरिकांना कार्यालयीन पातळीवर उपलब्ध करुन दिले असल्याने, त्यांना वैद्यकीय योजनांचा लाभ घेताना कोणतीही अडचण आलेली नाही. तर बारा आकडी क्रमांक आवश्यक असलेली वैद्यकीय लाभाशी संबंधित 5 प्रकरणे प्रलंबित असून, संकेतस्थळ सुरू झाल्यानंतर ही प्रकरणे प्राधान्याने मार्गी लावली जातील. ” -विजयकुमार क्षीरसागर, झोनल ऑफीसर, निगडी विभाग.