आरक्षण सोडतीमुळे अनेक उमेदवारांच्या स्वप्नांचा चुराडा समाधान दिसले खालापूर – गेली दोन ते तीन वर्षे थांबलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खालापूर तालुक्यातील राजकीय वातावरण अक्षरशः तापले होते. गावोगावी सभा, मोर्चेबांधणी, जनसंपर्क, पोस्टरबाजी यामुळे तालुका निवडणुकीच्या तयारीने गजबजला होता. अनेक इच्छुक उमेदवारांनी भावी सदस्य आणि भावी सभापती म्हणून आपली ओळख निर्माण केली होती. मात्र सोमवारी (दि. १३) जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीने या सर्व भावींच्या स्वप्नांचा चुराडा केला असून आता त्यांच्या राजकीय गणिताचे काटेकोर नियोजन कोसळल्याचे चित्र दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून खालापूर तालुक्यात पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांनी विविध गणांमध्ये तयारीला सुरुवात केली होती. कोणीतरी गावोगावी सभा घेत होता, तर कोणीतरी उत्सव-प्रसंगी मतदारांना भेटून जनसंपर्क वाढवत होता. काहींनी भावी सभापती अशा घोषणा देत दौरेही केले. अनेकांनी तर आपल्या समर्थकांसह बॅनरबाजी व सोशल मीडियाद्वारे निवडणूक सरावच सुरू केला होता. मात्र आरक्षण सोडतीतून जाहीर झालेल्या नव्या गटवार आरक्षणामुळे त्यांच्या सर्व तयारीवर अक्षरशः पाणी फिरले आहे. एकंदरीत, पंचायत समिती निवडणुकीच्या रंगतदार तयारीला आरक्षण सोडतीने अनपेक्षित वळण दिले आहे. अनेकांचे राजकीय ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ कोसळले असले तरी, काहींसाठी हे नव्या संधींचे दारही ठरू शकते. राजकीय चर्चांना उधाण आरक्षण सोडतीनंतर तालुक्यातील राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. काही उमेदवार राजकीय समीकरण जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काहींचे समर्थक नाराज असून, जवळ आलेली संधी हातातून निसटल्याची अशी खंत व्यक्त होत आहे. काहींनी तर आपली कार्यकर्त्यांची फौज विसर्जित केली असून, वातावरणात एक प्रकारची निराशा पसरली आहे. राजकीय पातळीवर मात्र नवीन शक्यता आणि नवे चेहरे पुढे येण्याची संधी निर्माण झाल्याचेही बोलले जात आहे. अनुभवी नेत्यांच्या जोडीला नवोदितांनी आता मैदानात उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. आरक्षण सोडतीचे परिणाम आरक्षण सोडतीनुसार, खालापूर पंचायत समितीच्या चौक गणाचे – अनुसूचित जमाती स्त्री, हाळ खुर्द गणाचे – अनुसूचित जमाती, वासांबे गणाचे – इतर मागासवर्गीय, रिस गणाचे- सर्वसाधारण, वाशिवली गणाचे – नामनिर्देशित मागास प्रवर्ग (स्त्री), सावरोली गणाचे – सर्वसाधारण स्त्री, खानाव गणाचे- सर्वसाधारण आणि आत्करगाव गणाचे- सर्वसाधारण स्त्री असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे प्रस्थापित नेत्यांचे गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
