प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – महापालिकेच्या वतीने रावेत येथे पंतप्रधान आवास योजनेत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार होता. मात्र, मुदतीमध्ये प्रकल्प करता न आल्याने तो रद्द करण्यात आला. संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेस नोटीस दिली होती. डीआरसी समितीच्या निर्णयानुसार ठेकेदाराकडून आगाउ रक्कम ४ कोटी ४१ लाख २५ हजार रूपयांची रक्कम महापालिका घेणार आहे. तर, त्या रक्कमेवरील तब्बल १ कोटी ८३ लाख ११ हजार ९०४ रूपये व्याज माफ केले जाणार आहे. रावेत येथे पंतप्रधान आवास योजनेत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ९३४ सदनिकांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार होता. ते काम मनाज इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शनला ३० मे २०१९ ला देण्यात आले होते. त्यासाठी ८८ कोटी २५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. कामाची मुदत अडीच वर्षे होती. काम सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यातच जागा ताब्यात घेण्याचा वाद उच्च न्यायालयात पोहचल्याने न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २०२० ला महापालिकेस काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. त्या दिवसापासून ते काम ठप्प आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०२४ ला महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. त्यात अधिक कालावधी गेला. प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत डिसेंबर २०२४ पर्यंत होती. मुदतीमध्ये प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने महापालिकेवर तो प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की ओढविली आहे. हा प्रकल्प नव्याने राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी महापालिका नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदार महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेला होता. महापालिकेने ठेकेदाराला बांधकाम साहित्य व यंत्रसामुग्रीसाठी ४ कोटी ४१ लाख २५ हजार रूपये आगाऊ दिले होते. त्यावरील १ कोटी ८३ लाख ११ हजार ९०४ रूपये व्याज माफ करावे, अशी मागणी केली होती. ठेकेदारांच्या विविध मागण्या सोडविण्यासाठी महापालिकेने डीआरसी समिती स्थापन केली होती. समितीची बैठक आयुक्त दालनात २ जून २०२५ ला आयुक्त दालनात झाली. महापालिकेने तो गृहप्रकल्प रद्द केल्याने ठेकेदाराला दिलेली आगाउ रक्कम त्याने प्रकल्पासाठी वापरली आहे. प्रकल्पाचे काम महापालिकेने रद्द केल्याने ठेकेदाराकडून ही रक्कम वसुल करावी. त्यावरील व्याज वसुल करू नये, असा निर्णय समितीने दिला आहे. या स्थापत्य पीएमआय प्रकल्प विभागाच्या प्रस्तावाला आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.
