प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – केंद्र सरकारने औषधांवरील वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) कपात करून १२ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत दर कमी केले आहेत. मात्र असे असतानाही पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनेक औषध विक्रेते जुन्याच वाढीव दराने औषधांची विक्री करत असल्याचे समोर आले आहे. सरकारच्या निर्णयाची उघड पायमल्ली होत असून, त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. २२ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या या जीएसटी कपातीनंतर औषधांचे दर कमी व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा होती. मात्र, १९ दिवसांनंतरही शहरातील अनेक औषध दुकानांमध्ये अद्याप नवीन दरांची अंमलबजावणी झालेली नाही. ग्राहकांकडून जुन्याच ‘एमआरपी’ प्रमाणे पैसे आकारले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर “जीएसटी कमी झाला तरी ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळत नाही. औषधांच्या वाढत्या किंमतींमुळे आधीच सामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. त्यातच सरकारच्या कपातीनंतरही दर कमी न झाल्याने त्यांच्या नाराजीचा सुर वाढला आहे. काही औषध विक्रेत्यांना विचारणा केल्यावर ते अजून नवीन माल नवीन किंमतीनुसार बाजारात दाखल झाला नसल्याचे तसेच सॉफ्टवेअर अपडेट न झाल्याचे कारण देतात, तर काही उडवाउडवीची उत्तरे देतात. ग्राहकांनी पावती घ्यावी, तक्रार करावी औषधांवरील नवीन दर अंमलात आले असून, जर कोणी जुन्या दराने विक्री करत असेल, तर ग्राहकांनी औषधाची पावती घेऊन तक्रार करावी. एनसीए १९१५ या क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार करता येते.औषध विक्रेत्यांनी कमी जीएसटी दरानुसार नवीन किमतींचे स्टिकर औषधावर लावणे बंधनकारक आहे. “जर कोणी सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असेल तर त्यांच्या विरोधात योग्य ती कारवाई केली जाईल,” असे अन्न व औषध प्रशासनाने म्हटले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात औषधांच्या विक्रीतील अनियमितता आणि वाढीव दरांचे प्रकार उघडकीस येत असल्याने सरकारच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक ठरली आहे. ग्राहकांनीही सजग राहून योग्य किंमतीत औषध खरेदी करावी व पावती घेऊन गैरप्रकाराची तक्रार करावी, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. केमिस्ट असोशिएशन, पुणे जिल्हा यांच्यावतीने सर्वांना एक पत्र दिले आहे. तसेच त्या पत्रकाची प्रिंट करून दुकानामध्ये लावण्यास सांगितले. आपण काय खरेदी करतो त्यावर किती टक्के जीएसटी अवलंबून आहे. साधारणः १० टक्के औषध विक्रेते ग्राहकांना पूर्वीपासूनच सूट देतात. मोठ्या विक्रेत्यांना कराचा परवाता मिळतो. मात्र अनेक छोट्या व्यवसायिकांकडे जीएसटी नंबरच नसतो. त्याला जीएसटी कमी झाल्याचा फायदा नसतो. नागरिकांनी फसवणूक होऊ नये म्हणून कोणतेही औषधे घेत असताना बिल घ्यावे. – विवेक तापकीर, उपाध्यक्ष, केमिस्ट असोशिएशन, पुणे
