Pimpri News : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भाजपाची एकहाती सत्ता आली असून महापौर, उपमहापौर आणि सत्तारुढ पक्षनेत्याची निवड झाली आहे. मात्र, पाच वर्षात पाच नगरसेवकांना महापालिकेच्या तिजोरीची चावी असलेले स्थायी समितीचे अध्यक्ष होण्याची संधी मिळते. त्यामुळे आता पहिल्या वर्षात स्थायी समितीचे अध्यक्षपद कोणाच्या पारड्यात जाणार आणि तिजोरीच्या चाव्या कोणाला मिळणार, याकडे आता शहराचे लक्ष लागले आहे. स्थायीचे अध्यक्षपद मिळण्यासाठी अनेक नगरसेवकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये भाजपने सर्वाधिक ८५ जागी यश मिळवले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ३७ व शिवसेनेचे ६ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यानुसार भाजपच्या रवी लांडगे यांची महापौर व शर्मिला बाबर यांची उपमहापौर पदावर बिनवविरोध निवड झाली आहे. तर, पालिकेतील सत्तारूढ पक्षनेत्याची जबाबदारी प्रशांत शितोळे यांच्याकडे पक्षाने सोपविली आहे. शितोळे चिंचवड विधानसभेतून असले, तरी ते भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांचे नीकटवर्तीय मानले जातात. तर, महापौर झालेले रवि लांडगे भोसरी विधानसभेतून आहेत. परंतु, ते भोसरीच्या आमदारांच्या जवळच्या नगरसेवकांपैकी नाहीत. उपमहापौरपदी वर्णी लागलेल्या शर्मिला बाबर पिंपरी विधानसभेतून येतात. सद्यस्थितीत भोसरी, पिंपरी आणि चिंचवड या तीनही विधानसभा मतदारसंघात प्रत्येकी एक-एक पद दिल्याचे दिसून आले. मात्र, आता महापालिका तिजोरी समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीत कोणाची वर्णी लागणार आणि स्थायीचे अध्यक्षपद कोणाला मिळेल, याची चर्चा सुरू झाली आहे. विभागीय आयुक्तांच्या पत्रानुसार महापौर, उपमहापौर निवडणुकीनंतर त्याच सभेत शुक्रवारी (दि. ६) स्थायी समिती व विषय समिती सदस्यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. पण, तसे न करता ही नियुक्ती येत्या २० फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर गेली. त्यावेळी स्थायी समितीत प्रवेश मिळणाऱ्या सदस्यांवरूनच अध्यक्ष कोण होईल, याचे चित्र पुढे येईल. सद्यस्थितीत स्थायीचे अध्यक्षपद निवडताना काही मोजमाप लावले जाणार की पक्ष विधानसभेच्या चिंचवड व भोसरीच्या आमदारांच्या समर्थकांना संधी देणार, अशी विचारणा होत आहे. प्रशासकीय राजवटीनंतर सत्तेत आलेल्या भाजपचे पहिल्या वर्षात स्थायी समितीचे अध्यक्षपद कोणाच्या वाट्याला जाणार, हे महत्त्वाचे आहे. आर्थिक निर्णयामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या पदासाठी कोणाची निवड होते, यावर आगामी काळातील विकासकामांची आणि महापालिकेच्या कारभाराची दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निष्ठावंतावर अन्याय , नव्यांना संधी महापौर, उपमहापौर निवड करण्यावरून भाजपमध्ये चांगलेच नाराजीनाट्य पाहायला मिळाले. महापौरपदासाठी इच्छूक शिंतल शिंदे यांनी उपमहापौरपद नाकारले. शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे हे देखील महापौरपदासाठी तीव्र इच्छूक होते. त्यांनी महापौरपदाचा अर्ज भरताना गैरहजर राहून नाराज असल्याचा संदेश दिला. त्यापूर्वी भाजपचा गटनेता निवडताना देखील निवडणुकीच्या एन धामधुमीत पक्षात आलेल्या शितोळेंना संधी दिली गेली. त्यामुळे पक्षात जुन्या नगरसेवकांना डावलले गेल्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. स्थायी समिती अध्यक्ष निवडीतही प्रबळ दावेदारांना डावलले गेल्यास पक्षातील नाराजी उफाळून आल्याशिवाय राहणार नाही. पिंपरीवरील अन्याय दूर होणार का ? महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून पदवाटप करताना पिंपरी विधानसभा मतदारसंघाला अपेक्षित स्थान दिले जात नाही, हे सातत्याने दिसून येते. मागील पंचवार्षिकमध्ये भाजपने महापौर, पक्षनेता किंवा स्थायी समिती अध्यक्षपदी पिंपरी विधानसभेला संधी दिली नाही. भोसरी व चिंचवडच्या नगरसेवकांनाच संधी मिळाली. यावेळीही उपमहापौरपदासाठी भोसरी व चिंचवड विधानसभेतील कोणी इच्छूक नसल्यामुळे पिंपरी विधानसभेतील शर्मिला बाबर यांना ऐनवेळी संधी दिली गेली. मागील पंचवार्षिकमध्ये चारही उपमहापौर पिंपरी विधानसभेतील होते. त्यामुळे या पंचवार्षिकमध्येही पिंपरीला महत्वाचे पद मिळणार का आणि स्थायी अध्यक्षपद पिंपरीला देवून हा अन्याय दूर केला जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे. Pune District : उत्रौलीत राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला सपाट; संग्राम थोपटे यांच्या संघटन कौशल्याचा विजय, शिवतरे यांच्या विरोधात कौल
