पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने उपमुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन कुदळवाडी-चिखलीतील निष्कासन कारवाई आणि एमआयडीसी भूखंडांवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी पिंपरी – नागपूर-महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (दि. १०) नागपूर येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन दोन महत्त्वपूर्ण मागण्यांसंदर्भात निवेदन सादर केले. कुदळवाडी-चिखली परिसरातील महापालिकेने केलेली निष्कासन कारवाई आणि एमआयडीसी भूखंडांच्या पुनर्विक्री/हस्तांतरणावर लावण्यात आलेला जीएसटी रद्द करण्याची मागणी या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर संघटनेने लक्ष वेधले. संघटनेतर्फे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, संचालक संजय सातव आणि सचिन आदक यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन लघुउद्योजकांचे प्रश्न सविस्तरपणे मांडले. चिखली-कुदळवाडी परिसरात गेली अनेक वर्षे लघुउद्योग मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. ग्रामपंचायतीच्या काळापासून योग्य परवान्यांसह २५-३० वर्षे सातत्याने व्यवसाय सुरू असतानाही महापालिकेने जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अचानक निष्कासन कारवाई केली. महापालिकेकडून १२ जानेवारीला १५ दिवसांची नोटीस देण्यात आली, मात्र इतक्या कमी कालावधीत उद्योगातील मोठा सेटअप हलवणे शक्यच नव्हते. त्यानंतर ८ फेब्रुवारीला सकाळी सहा वाजल्यापासून व्यापक निष्कासन कारवाई सुरू झाली. CNC, VMC सारख्या वजनदार मशीनरी, कार्यालयीन कागदपत्रे आणि आवश्यक साहित्य बाहेर काढण्यासही वेळ न देता मशीनरीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे. महापालिकेने या परिसरातील बांधकामे नदीप्रदूषण, तसेच संशयित व्यक्तींच्या वास्तव्याच्या कारणावरून पाडल्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात या परिसरातील सर्व उद्योग इंजिनिअरिंगशी संबंधित असल्याने प्रदूषण होत नसल्याचा दावा संघटनेने केला. उद्योजकांवर योग्य पुराव्याविना अन्याय झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निष्कासनामुळे हजारो कामगार बेरोजगार झाले आहेत.सोबतच उद्योजकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे मानसिक तणावासोबतच व्यवसाय देखील पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध जागा नसणे, तर औद्योगिक भूखंडांचे प्रचंड वाढलेले दर यामुळे पुनर्वसन करणे उद्योजकांसाठी अशक्य बनले आहे. औद्योगिक पार्कची तातडीने मागणी संघटनेने राज्य सरकारकडे मागणी केली की, कुदळवाडी-चिखली येथेच औद्योगिक पार्क निर्माण करावे, ७/१२वर असलेल्या जमिनीला औद्योगिक विकसित झोन घोषित करावे, रस्ते, ड्रेनेज, पथदिवे, एमएसइबी लाइन, CEP/ STP प्लांट अशा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि पीडित उद्योजकांना नुकसानभरपाई द्यावी. त्याचप्रमाणे भूमी अभिलेख व महापालिका कार्यालयांमधील समन्वय सुधारून जमिनीचे मोजणी-विकास काम त्वरित मंजूर करावे, या मागण्यांवर प्रतिसाद देताना अजित पवार यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर पुण्यात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. एमआयडीसी भूखंडांच्या पुनर्विक्री/हस्तांतरणावरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एमआयडीसी भूखंडांच्या हस्तांतरणावर लावण्यात आलेला जीएसटी. एमएसएमइ उद्योगांनी दिलेल्या निवेदनात सांगितले की, भारतातील २८९ एमआयडीसी क्षेत्रांमध्ये आजवर कोणत्याही हस्तांतरणावर जीएसटी आकारला गेलेला नाही. भाडेपट्ट्याच्या हक्कांचे हस्तांतरण हे जमिनीची विक्री म्हणून सीजीएसटी कायद्याच्या अनुसूची ३ (Schedule 3) मध्ये मोडते, त्यामुळे जीएसटी लागू होत नाही. कोरोनाच्या काळात अनेक एमएसएमइ उद्योजकांनी बँक कर्जे फेडण्यासाठी भूखंड विक्री/हस्तांतरण केले. आता जीएसटी लावल्यास उद्योगांवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडेल. सर्विस टॅक्स काळात हा कर नसल्यामुळे जीएसटी लागू करणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे एमएसएमइ क्षेत्रावर हा कर लागू झाल्यास व्यवहार पुर्णपणे ठप्प होतील, परिणामी रोजगार घटेल, उद्योगांमध्ये असंतोष वाढेल, एमएसएमइ क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होईल. संघटनेने जीएसटी परिषदेकडे सादर केलेल्या निवेदनाचा पाठपुरावा करण्याची विनंती अजित पवार यांना केली. अजित पवार यांनी या मुद्द्यावर मुंबईत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. लघुउद्योगांची संकटस्थिती पिंपरी–चिंचवड हे राज्यातील एक महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र असून लघुउद्योगांच्या ताकदीवर हजारो रोजगार टिकून आहेत. चिखली-कुदळवाडीतील निष्कासनामुळे उद्योजकांवर आलेले संकट, तसेच एमआयडीसी भूखंडांवरील जीएसटी यामुळे एमएसएमइ क्षेत्र पुढे अस्थिरतेकडे जाऊ नये, यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे संघटनेचे मत आहे. राज्य सरकारकडून येणाऱ्या बैठकींचे आणि निर्णयांचे या उद्योग क्षेत्रावर भविष्यात मोठे परिणाम होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
