Pimpri : मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी प्रशासकीय कामकाज मराठीतून करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेने विविध करारनामे मराठीतून करावेत. राज्य शासनाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. करारनामे मराठीतून न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.

यासंदर्भात संभाजी ब्रिगेडचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष सतीश काळे, कार्याध्यक्ष विशाल मिठे यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महापालिका पर्यावरण माहिती व तंत्रज्ञान, आरोग्य, करसंकलन, विद्युत, स्थापत्य यांसारखे अनेक विभाग त्यांच्याकडील विविध संस्थांबरोबर केलेले करारनामे हे इंग्रजी भाषेमध्ये आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने कोणतेही कामकाज मराठीमध्ये करणे बंधनकारक असताना अनेक विभागप्रमुख हे करारनामे इंग्रजी भाषेमध्ये करत आहेत. केंद्र सरकार व इतर राज्ये, भारतीय राजदूतावास, परराष्ट्रीय दूतावास, महालेखापाल, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय यांच्याशी फक्त पत्रव्यवहार व कार्यालयीन कामकाज इंग्रजीमध्ये करण्यास अनुमती आहे.

तसेच, वैद्यकीय कागदपत्रे, न्यायवैद्यक अहवाल या बाबी फक्त इंग्रजीमध्ये करण्यास अनुमती आहे. राज्य शासनाने याबाबत अनेक कायदे केले, परिपत्रके निर्गत केली. तरीही पालिकेतील विभागप्रमुख करारनामे मराठी भाषेमध्ये करत नाहीत, हे करारनामे मराठी भाषेमध्ये नसल्याने अनके नागरिकांना याचे आकलन होत नाही. करारनामे मराठी भाषेमध्ये केल्यावरच बहुसंख्य नागरिकांना समजून घेता येतील, आणि नागरिकांचा प्रशासनात लोकसहभाग वाढेल.

तरी, आपण सर्व विभागप्रमुखांना यापुढील सर्व करारनामे मराठी भाषेमध्ये करण्याचे तसेच आतापर्यंत केलेल्या इंग्रजी करारनाम्याचे मराठी अनुवाद करण्याचे आदेश द्यावेत. जे विभागप्रमुख मराठी भाषेमध्ये करारनामे करणार नाहीत, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे काळे आणि मिठे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.