* आरोग्य खात्याच्या बैठकीनंतर चर्चांना वेग
* पीपीपी तत्त्वावर रुग्णालयाचा विकास करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न

पिंपरी : जिल्ह्यातील असंख्य गोर-गरीब रुग्णांना उपचार देणाऱ्या नवी सांगवी येथील जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयाचे देखील खासगीकरण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्‍त होत आहे. रुग्णालयाचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. आरोग्य खात्याच्या वतीने नुकतीच या बाबत बैठक देखील घेतली आहे. पुढे कार्यवाही करण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्या असल्याच्या चर्चा आहे. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालय देखील खासगीकरणाच्या वाटेवर असल्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे.

पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील रुग्णांसाठी जिल्हा रुग्णालय आरोग्यासाठी वरदान ठरत आहे. रुग्णालयात अल्प दरात उपचार होत असल्याने रुग्णांची मोठी गर्दी या ठिकाणी होत आहे. मात्र सध्या या रुग्णालयाचे खासगीकरण करण्याचा घाट राज्य सरकारने आखला असल्याचे चित्र आहे.

रुग्णालयाचा विकास करण्यासाठी पीपीपी तत्त्वाचा आधार घेण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. या बाबत मंत्रालयात 16 मे रोजी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडे मंजुरीकरिता त्वरीत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही झाल्यास ठराविक ठेकेदारांचे भले होईल. खासगीकरणाला हळूहळू सुरुवात होईल.

त्यामुळे रुग्णांना अल्प आणि मोफत दरात मिळणारे उपचार देखील महागडे होतील, अशी भीती नागरिकांमध्ये आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने रुग्ण या रुग्णालयात उपचारासाठी येत असतात. या गोर-गरीब रुग्णांना स्वस्तरात उपचार मिळावेत, यासाठीे कोणत्याही प्रकारे खासगी ठेकेदारांना रुग्णालयाच्या कोणत्याही प्रक्रियेत घुसू देऊ नये, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

ठेकेदारांचे हित जपण्याचे प्रयत्न

जिल्हा रुग्णालय हे राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येत आहे. त्यामुळे या रुग्णालयाचा विकास करण्यासाठी आरोग्य विभागानेच पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे मत नागरिक व्यक्‍त करत आहेत. पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णय म्हणजे ठेकेदारांचे हित जपण्याचे काम असल्याची संतप्त भावना नागरिक व्यक्‍त करत आहेत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्याच्या प्रयत्नांमुळे अनेक प्रक्रियांमध्ये खासगी ठेकेदारांचा शिरकाव होऊ शकतो. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या सेवांचे खासगीकरण होऊ नये.