पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील निळ्या पूररेषेतील बांधकामांना अतिरिक्त टीडीआर देण्यास महापालिकेने स्थगिती दिली आहे. यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास थांबला आहे. याबाबत विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी निळ्या पूररेषेतील बांधकामांना टीडीआर देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे येथील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातून मुळा, पवना आणि इंद्रायणी या नद्या वाहतात. या नदीच्या काठी पिंपरी चिंचवड शहर वसले आहे. २००५ मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात पूर आला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये निळी आणि लाल पूररेषा आखण्यात आली. २०२० मध्ये यूडीसीपीआर कायद्यात बदल करण्यात आला. यामध्ये निळ्या पूररेषेतील बांधकामांना अतिरिक्त टीडीआर देण्यास मनाई करण्यात आली. मात्र पिंपरी चिंचवड महापालिका जुलै २०२४ पर्यंत निळ्या पूररेषेतील बांधकामाना अतिरिक्त टीडीआरसह मंजूरी देत होती. मात्र त्यानंतर अचानक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला टीडीआर देण्याला मनाई करण्यात आली. चिंचवड विधानसभा मतदार संघात पवना नदीकाठी अशा दीडशे सोसायटी निळ्या पूररेषेत आहेत. या इमारती सुमारे ४० वर्ष जुन्या झाल्या असून काहींची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. मात्र महापालिकेने अतिरिक्त टीडीआर देण्याची कार्यवाही थांबविल्याने येथील इमारतींचा पुनर्विकास थांबला आहे. यामुळे हजारो चिंचवडकरांचा जीव धोक्यात आला आहे. पुनर्विकासाला परवानगी पण… राज्य शासनाने पुनर्विकासाला परवानगी दिली आहे. मात्र अतिरिक्त टीडीआर देण्यास मनाई केली आहे. येथील नागरिकांना स्वतः ५० लाख रुपये खर्च करून पुनर्विकास करणे शक्य नाही. त्यासाठी अतिरिक्त टीडीआर दिल्यास बिल्डर पुनर्विकासाकरिता तयार होतो. मात्र टीडीआर देण्यास शासनाने मनाई केल्यामुळे चिंचवडमधील इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. समितीमध्ये कोण असणार आहे? मंत्री उदय सामंत यांनी केलेल्या घोषणानुसार निळ्या पूररेषेतील पुनर्विकासाकरिता अतिरिक्त टीडीआर देण्यासाठीचा निर्णय घेण्याकरिता पाटबंधारे, नगरविकास, पर्यावरण यांचे प्रधान सचिव, संचालक नगररचना तसेच या विषयातील दोन तज्ज्ञ यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. मात्र ही समिती कधीपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार याबाबत नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. अधिकार्यावर कारवाई करणार निळ्या पूररेषेतील बांधकामांना नियमबाह्य पद्धतीने टीडीआर देणार्या महापालिकेच्या अधिकार्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. तसेच नियमबाह्य दिलेली परवानगीही रद्द करण्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली.
