जुने प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे आयुक्तांचे संकेत

पिंपरी – सन 2021-22 या आगामी अर्थिक वर्षाचे 5 हजार 588 कोटी रुपयांचे मूळ तर केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह 7 हजार 112 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्थायी समितीला सादर केले. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ साधणाऱ्या या अंदाजपत्रकामध्ये जुन्याच योजनांन नव्याने मुलामा देण्यात आला आहे. अवघ्या 2 कोटींच्या शिलकीच्या या अंदाजपत्रकात नव्या योजना आकारास आणणे शक्‍य नाही. या अंदाजपत्रकात आहे त्याच योजनांवर भर देण्यात आला आहे. जुन्या योजनांचा मारा करणाऱ्या या अंदाजपत्रकामद्ये आरंभीची शिल्लक तब्बल 625 कोटी रुपये दाखवली आहे.

स्थायी समितीची विशेष सभा गुरुवारी संतोष लोंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांच्या उपस्थितीत आयुक्त राजेश पाटील यांनी आपल्या कारकीर्दीतील पहिले महापालिका अंदाजपत्रक सादर केले. अवघ्या दहा मिनिटांच्या भाषणामध्ये आयुक्त पाटील यांनी आगामी अंदाजपत्रक संगणकीय सादरीकरणाद्वारे मांडले. अंदाजपत्रकाच्या अभ्यासासाठी स्थायी समितीची सभा 24 फेब्रुवारी दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली. या अंदाजपत्रकात अपवाद वगळता नव्या घोषणा केलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढणार याबाबत अंदाजपत्रकामध्ये कोणतेही भाष्य केलेले नाही. केवळ बांधकाम विभागातून उत्पन्न वाढू शकते अशी आशा आयुक्तांनी व्यक्त केली.

उत्पन्नाच्या नव्या स्त्रोतांचा अभाव
सन 2021-22 साठीच्या आगामी अर्थिक वर्षाच्या 5 हजार 588 कोटी 78 लाखांच्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये प्रारंभीची शिल्लक 625 कोटी रुपये दाखविण्यात आली आहे. जमा होणाऱ्या बाजूमध्ये स्थानिक संस्था करपोटी 301 कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. त्यासोबतच जीएसटीमधून 1 हजार 898 कोटी, करसंकलनमधून 950 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. बांधकाम परवानगी विभागातून 520 कोटी, पाणीपट्टीच्या माध्यमातून 95 कोटी रुपये उत्पन्न पालिकेला अपेक्षित आहे. गुंतवणूकीवरील व्यात 193 कोटी, अनुदानांच्या माध्ययमातून 300 कोटी व इतर विभागांमधून 78 कोटी 73 लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होण्याची अपेक्षा आहे.

स्थापत्यसाठी भरीव तरतूद
खर्चाच्या बाजूमध्ये स्थापत्य विभागासाठी 1 हजार 630 कोटी 74 लाख रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. विविध विकासकामांसाठी भूसंपदान करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आली आहे. तसेच विद्युत विभागासाठी 172 कोटी 5 लाख रुपये, पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी 43 कोटी 69 लाख, जलःनिसारणसाठी 97 कोटी 23 लाख रुपये तर पर्यावरण विभागासाठी 83 कोटी 74 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विकास निधी म्हणून

पाणी पुरवठा करण्यासाठी राखीव ठेवलेल्या विशेष निधीमध्ये 250 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त दिव्यांग कल्याणकारी योजनेसाठी 38.56 कोटी, पीएमपीसाठी 238.21 कोटी, अतिक्रमण निमूर्लनासाठी 4 कोटी, स्मार्ट सिटीसाठी 100 कोटी, अमृत योजनेसाठी 63 कोटी 83 लाख व प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 63 कोटी 83 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.