पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत मिळकतींवरील शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आज (दि. 21) केली. याबाबत भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात लक्षवेधी मांडली होती. उपमुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुमारे 96 हजार 777 मिळकतींवर महापालिका प्रशासनाने शास्तीकर लादला होता. 2008 पासून संबंधित शास्तीकर थकीत असल्यामुळे मूळ कर भरण्यास संबंधित मिळकतदार उदासीनता दाखवत होते. यासह लघु उद्योजकांवरही शास्तीची टांगती तलवार होती. सभागृहात बोलताना आमदार लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांवर गेल्या 14 वर्षांपासून शास्तीकर लादण्यात आला आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांच्या मिळकती अवैध ठरविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शास्तीकर आणि थकबाकी भरण्यास मिळकतदार प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे महापालिका तिजोरीवर ताण येत असून, सुमारे 850 कोटी रुपयांची थकबाकी ताळेबंदात दिसत आहे. तसेच, सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक आणि मिळकतधारकांना शास्तीकर वसुलीमुळे गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शास्तीकर माफ केल्यास किमान 400 कोटी रुपयांचा मूळ कर वसुली करणे सोपे होणार आहे. औद्योगिक, निवासी अशा सर्व मिळकतींचा शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली.

या प्रश्‍नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शास्तीकराच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याची चर्चा केली आहे. 2019 मध्ये आम्ही 1 हजार चौरस फुटापर्यंत पूर्ण शास्तीकर माफी केली होती. तसेच 2 हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के आणि त्यापुढील बांधकामांना दुप्पट दराने शास्ती लावण्यात आली होती. मात्र, शास्तीची रक्कम जास्त असल्यामुळे मिळकतधारक मूळ करही भरत नाहीत आणि शास्तीही वसूल होत नाही. त्याचा फटका महापालिका उत्पन्नावर होत आहे. त्यामुळे न्यायालयातही काही निर्णय झाले आहेत. त्या निर्णयांच्या आधीन राहून शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे.

तसेच, पिंपरी-चिंचवड शहर वेगाने विस्तारत गेले. त्यामुळे बांधकाम होताना काही ठिकाणी डीपी प्लॅन किंवा अन्य बाबींचे उल्लंघन झाले. काही ना काही कारणांनी बांधकामे अवैध ठरली आहेत. त्यांना नियमित करण्यासाठी एक विशेष योजना तयार करण्यात येईल. यावर आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहात उभे राहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने आभार मानले.

संपूर्ण राज्यासाठी निर्णय लागू करा
पिंपरी-चिंचवडशी संबंधित शास्तीकराचा प्रश्‍न सुटणे अत्यंत आवश्‍यक होते. पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्वच महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांतील नियमबाह्य बांधकामांना लागू करणार आहोत का? राज्याच्या विविध भागांतून शास्तीकराबाबत सातत्याने मागणी होत आहे. त्याबाबत निर्णय घ्यावा. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आतातरी पिंपरी-चिंचवडपुरता मर्यादित हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्यात अन्य महापालिकांमध्ये अशी परिस्थिती असेल, तर पडताळणी करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.

“सॅटेलाईट मॅपिंग’द्वारे बांधकामांचे होणार सर्वेक्षण
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या हद्दीत उभारलेली बांधकामे काही तांत्रिक कारणास्तव अनियमित करण्यात आली आहेत.
ृयापुढील काळात अवैध बांधकामे होणार नाहीत, याची काळजी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने घ्यावी. तशा सूचना प्रशासनाला दिल्या जातील. तसेच, शहरातील मिळकतींचे “सॅटेलाईट मॅपिंग’ करून बांधकाम नियमितीकरणाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.

आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा 2013 पासून पाठपुरावा
भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शास्तीकर रद्द व्हावा, यासाठी 2013 पासून राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करत विधानसभेत आवाज उठविला होता. तसेच त्यांनी शास्तीच्या प्रश्‍नासाठी आमदारकीचाही राजीनामा दिला होता. अखेर नऊ वर्षांनंतर आमदार जगताप यांच्या लढ्याला यश आले असून शहरातील अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहे.

मिळकतकर वसुलीचा मार्ग मोकळा – नीलेश देशमुख
महापालिका कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख म्हणाले की, शास्तीकर थकबाकी वसुलीमध्ये प्रशासनाला अनेक अडचणी येत होत्या. परिणामी, थकबाकीचा आकडा वाढत चालला होता. राज्य सरकारने शास्तीकर माफीचा निर्णय घेतल्यामुळे मूळ मिळकतकर वसुली सुलभ होणार असून, मिळकतधारक प्रशासनाला सहकार्य करतील. या निर्णयामुळे मिळकतकर वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

घोषणेची लवकर अंमलबजावणी करावी – संदीप बेलसरे
उद्योजकांच्या शास्तीबाबत आतापर्यंत कोणीही चर्चा केली नाही. आमदार महेश लांडगे यांनी बिगर निवासी शास्तीकर बाधितांची बाजू सक्षमपणे मांडली. त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पिंपरी-चिंचवड शहरातील औद्योगिक मिळकतींसह सर्व मिळकतींचा शास्तीकर माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. याचे आम्ही लघु उद्योजक संघटनेच्या वतीने स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिली.