पिंपरी – पिंपरी-चिंचवडचा अत्याधुनिक पध्दतीने विकास साधण्यासाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत करोडो रुपये खर्चून विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. सहा वर्षांमध्ये पहिल्या टप्प्यात हाती घेतलेल्या प्रकल्पातील एकही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करता आलेला नाही. आता जुलै 2024 मध्ये नियमानुसार स्मार्ट सिटीचे पूर्ण-अपूर्ण असे सर्व प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करावेच लागणार आहेत. तरी, स्मार्ट सिटीचे अधिकारी कंपनीचे स्वातंत्र्य पालिकेकडे बहाल करण्यास तयार नाहीत. याउलट वर्षाला 50 कोटी अर्थसहाय देण्याचा ठराव पालिकेच्या माथी मारण्यात आला आहे. यामुळे जागा पालिकेची, पैसे पालिकेचे, तरीही स्मार्ट सिटी कंपनीचा प्रशासकीय कारभार स्वतंत्ररित्या चालविण्याचा अट्टाहास अधिकारी कशासाठी धरत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची 13 जुलै 2017 रोजी स्थापना झाली. सध्या एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट (एबीडी) आणि पॅन सिटी सोल्युशन्स (पॅन सिटी) या दोन घटकांमध्ये विविध प्रकारचे विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्याअंतर्गत सध्या एकूण 1 हजार 378 कोटी 56 लाखांच्या प्रकल्पांची कामे केली जात आहेत. एबीडी अंतर्गत सोलर पॉवर जनरेशन, बायसिकल शेअरिंग, स्मार्ट रोड (फुटपाथसह), सायकल जंक्शन डिझाइन, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज, सेव्हर नेटवर्क, टु पार्क ऍण्ड पब्लीक टॉयलेट्स (स्ट्रीट टॉयलेटसह) ही 511 कोटी 22 लाखांची कामे सुरू आहेत. तर, पॅन सिटी अंतर्गत सिटी नेटवर्क, सिटी वायफाय, म्युनिसिपल ई-क्लासरुम, स्मार्ट किओक्स आणि व्हीएमडी सोल्युशन, सीसीटीव्ही, सर्व्हेलन्स, स्मार्ट ट्राफीक, स्मार्ट वॉटर ऍण्ड सेव्हरेज, स्मार्ट पार्कींग, सिलेक्शन ऑफ सिस्टीम इंटेग्रेटर फॉर इंटेग्रेटेड जीआयएस एनेबल इआरपी सोल्युशन्स, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर अशी 867 कोटी 37 लाख रुपयांची कामे सध्या सुरु आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीला सहा वर्ष पूर्ण झाली तरीही तीच ती कामे केली जात आहेत, यावरुन स्मार्ट सिटीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दोनदा मुदतवाढ तरी पूर्ण होईना काम पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ जुलै 2021 मध्येच संपुष्टात आला. मात्र, अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कार्यकाळ वाढवून देण्यात आला. पहिल्यांदा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही कामे मार्गी लागत नसल्याचे स्पष्टीकरण देऊन पुन्हा एक वर्ष वाढवून घेतले. जुलै 2024 मध्ये स्मार्ट सिटीला सात वर्ष पूर्ण होतात. त्यानंतर स्मार्ट सिटीच्या नियमानुसार जे प्रकल्प विकसित केले, ते प्रकल्प पालिकेकडे हस्तांतरित करुन स्मार्ट सिटी बरखास्त होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्यास स्पष्ट नकार दर्शवून उलट पालिकेकडे प्रकल्पांची देखभाल आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी प्रतिवर्षी 50 कोटींची मागणी केली. त्याला दस्तुरखुद्द आयुक्त शेखर सिंह यांनी अनुमती दिली. शिवाय, स्मार्ट सिटीचे अधिकार स्वतंत्र राहतील, त्यात पालिका प्रशासनाने कसलीही ढवळाढवळ करु नये, असाही हट्ट स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी धरला आहे. हे प्रकल्प कागदावरच पूर्ण वायसीएम रुग्णालय आणि निगडी सेक्टर 23 येथील जलशुध्दीकरण केंद्र याठिकाणी सोलर पॉवर जनरेशन प्लान्ट विकसित केला. त्याचा परिणामकारक फायदा होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. शाळा, नाट्यगृहे, रुग्णालये आदी ठिकाणांची देखील त्यासाठी निवड करण्यात आली. त्याठिकाणी अद्याप काम सुरू नाही. तसेच, बायसिकल शेअरिंग पूर्ण केल्याचा दावा केला जातो. हा प्रकल्प शहरात कुठेही कार्यान्वित नाही. तसेच, इनक्युबेशन सेंटरचा शहराला कसलाही फायदा होत नाही. शिवाय, स्कील डेव्हलपमेंट सेंटरअंतर्गत युवकांना रोजगारक्षम अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी महापालिका आणि पुणे विद्यापीठ यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्याचा किती युवकांना फायदा झाला?, याचे उत्तर अधिकारी देत नाहीत. स्मार्ट नावाखाली फसवणूक सीसीटीव्ही-व्हीएमडी-किओक्स यांना परस्पर जोडण्यासाठी फायबर ऑप्टिक्स नेटवर्क तयार केले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निगडीमध्ये कमांड कंट्रोल सेंटर उभारले. करोडो रुपये खर्च करुनही अद्याप ते सुरू झालेले नाही. तसेच, सिटी वायफाय, स्मार्ट ट्रॅफिक, स्मार्ट सेव्हरेज, स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट, पर्यावरण सेन्सर, स्मार्ट पार्किंग, ई-क्लासरुम ही कामे मार्गी लावल्याचा दावा केला जातो. यातील एकही काम पूर्ण क्षमतेने मार्गी लागलेले नाही. त्यामुळे स्मार्ट या नावाखाली अधिकाऱ्यांनी शहराची दिशाभूल केली, असे आता नागरिक स्पष्टपणे बालू लागले आहेत.
