पिंपरी – पंतप्रधान सूर्योदय योजनेंतर्गत राज्यातील पावणेदोन लाख घरात सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यरत होणार आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने पुण्यासह राज्यातील सात प्रमुख शहरांची निवड केली. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 25 हजार ग्राहकांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून आगामी 31 मार्चपर्यंत ते पूर्ण करण्याचे आव्हान महावितरणपुढे आहे.

22 जानेवारी रोजी अयोध्येतील श्री राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हरित ऊर्जेच्या दिशेने पाऊल टाकले. पंतप्रधानांनी सूर्योदय योजनेची घोषणा केली. या माध्यमातून देशात एक कोटी घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवला जाणार आहे. सौरऊर्जाद्वारे छतावरच वीजनिर्मिती होईल.

या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. महावितरणद्वारे राबवण्यात येणार्‍या योजनेसाठी पुणे, नाशिक, लातूर, नांदेड, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अकोला जिल्ह्याची निवड करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी 25 हजार ग्राहकांचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. महावितरणला 31 मार्चपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करावे लागेल.

योजनेमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केल्यास घरगुती वीज देयकात बचत होणार आहे. घरगुती ग्राहक, गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटनांना योजनांचा लाभ घेता येईल. एक ते तीन किलोवॅटपर्यंत 40 टक्के अनुदान मिळणार असून तीन किलोवॅटपेक्षाअधिक ते 10 किलोवॅटपर्यंत 20 टक्के अनुदान मिळेल. सामूहिक वापरासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत, परंतु प्रत्येक घरासाठी 10 किलोवॅट निवासी गृहनिर्माण संस्था ग्राहकांना 20 टक्के अनुदान आहे. वापरानंतर शिल्लक वीज महावितरण प्रतियुनिटप्रमाणे विकत घेणार आहे. केंद्र सरकारकडून तीन किलोवॅटला प्रत्येकी 18 हजार रुपयांचे अनुदान प्राप्त होते. गृहनिर्माण संस्थांना सामायिक वापरासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत प्रत्येकी नऊ हजार रुपये अनुदान मिळते.

अल्प आणि मध्यम उत्पन्नाच्या ग्राहकांवर भर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या योजनेचा लाभ अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना दिला जाणार आहे. दुर्गम भागातील घराघरात वीज पोहोचावी आणि वीज देयकाचा भार कमी होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ही योजना राबवण्यात येत आहे.